काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले अघिल्ला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका अलोकप्रिय निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने भएका छन्। यसअघि भण्डारीले गरेका कतिपय निर्णयहरू श्रमिकको हित विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर २८ सय (परीक्षा शुल्क समेत) रूपैयाँ पुर्याएका थिए।
अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ संशोधन गरी शुल्क बढाएपछि यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यस्तै भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस सफ्टवेयरका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यसमा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकिदिएको थियो। यस्तै, जापानसँग यसअघि यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भए पनि म्यानपावरलाई जिम्मा दिने कार्यविधि भण्डारीले जारी गरेका थिए। युरोपमा पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको थियो।
उनका अधिकांश निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्सन लिएका थिए। भण्डारीले कतिपय निर्णय तत्काल लागू नगर्न र विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिक हितलाई ध्यानमा राख्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।