काठमाडों । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ऐतिहाँसिक दिनको आज १४ वर्ष पुरा भएको छ । सशस्त्र द्धन्द्धमा हेमिएको माओवादीले शान्तीपूर्ण बाटो अपनाएपछि मुलुकले संतोषको सास फेरेको यो दिनले नेपालमा एक दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो ।
१४ वर्ष अगाडीको शान्ती सम्झौताको मर्म अनुसार धेरै काम भएपनि केही बल्झिरहने घाउले भने युद्धकालिन समयको झल्को अहिले पनि दिन्छ ।
खासगरी १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथिको कारवाहीको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । वेपत्ता नागरिकको खोजी गरी उनीहरुको परिवारलाई न्याय दिन सकिएको छैन ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच विस्तृत शान्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसै सम्झौताको आडमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य राखिएको थियो ।
यसमध्ये लडाकु समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको काम सकिएको छ । संक्रमणकालिन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा भने दुबै पक्ष गम्भीर हुन सकेका छैनन् ।