काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोक्दा धेरैले यसमा भारतले साथ दिएको आशंका गरेका थिए । सोहीकारण प्रधानमन्त्री अतिआत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएको र यसमा अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीकै साथ दिने अनुमान धेरैको थियो । त्यसविपरित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको स्पष्ट व्याख्यासहित प्रधानमन्त्रीको कदमको विपरित फैसला सुनायो ।
यो प्रकरणबारे भारतले पनि मुख खोलेको छ । भारतले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामला भएको बताएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलनका दौरान यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अदालतको फैसलाबारे उनलाई पत्रकारले सोधेका थिए । उनले २३ फेब्रुअरीमा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला बारे भारत जानकार रहेको भन्दै नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
यद्दपी यो नेपालको आन्तरिक मामला भएको समेत उनको भनाई थियो । नेपालले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाद्धारा टुंगो लगाउने विषय भएको उनले उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अगाडी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा प्रजातन्त्रको रक्षार्थ भारतको समेत समर्थन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।