काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजबाट अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ । जनइच्छा विपरित र संविधानमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो । आम मानिसले संविधान विपरित रहेको मानेको यो कदम अदालतबाट उल्टने अपेक्षा समेत गरेका छन् ।
सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्दपी संवैधानिक इजलास भने हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्छ । सोहीकारण बहस लम्बिदा आदेश आउन भने ढिला हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छिन् ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने दावि सहित सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।