काठमाडौं । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नबढाउने भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेवित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उनको भनाई छ । ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुनेवित्तिकै सरकारले सिरिसयली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ’ उनले भने ।
कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताए । आजको बैठकमा सांसदहरुले हद म्याद राख्नुपर्ने र नपर्ने दुवै पक्षमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।