काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस वर्ष थप सार्वजनिक ऋण र भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋणको बीचमा ठूलो अन्तर छैन । सोहीकारण यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर भने उल्लेख्य भने छैन । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चैत मसान्तसम्म २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ९ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । जुन मात्र ७ खर्ब ४८ अर्ब हुन आउँछ । यस अवधिसम्म सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च गरिसकेको छ ।
९ महिनामा बाह्य अनुदान मात्र २ अर्ब ७५ करोड आउँदा अन्य खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, शुक्रबार अर्थात ३० चैतसम्म साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको हो ।
९ महिनामा सार्वजनिक लक्ष्यको ५१।९३ प्रतिशत छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । यस वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ । जुन ५२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । चालु खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो लक्ष्यको ५६.४१ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत भएको छ । ९ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५४.६४ प्रतिशत हो ।