७ साउन, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न बंगलादेशी ‘हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी’ छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले दोस्रो चरणमा उक्त कम्पनीलाई छनौट गरेको आशयपत्र जारी गरेको छ । परेका बोलकबोलमध्ये दोस्रो चरणमा पनि ‘हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी’ छनौट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सो कम्पनीलाई छनौट गरिएको आशयपत्रको सूचना जारी गरेको छ । अब एक साताभित्र उक्त कम्पनी उपर उजुरी नआए सोही कम्पनीले १० वटा कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यससँगै उक्त कम्पनीले ६२ लाख ५४ हजार रूपैयाँ र २ लाख ७१ हजार डलर (करिब तीन करोड ७१ लाख रूपैयाँ) भुक्तानी पाउने छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सुझाव तथा सहयोगमा नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । गत वर्ष पुसमा राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आहृवान गरेको थियो । यसरी आशयपत्र बुझाउने विदेशी लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलदार युनुस कम्पनीलाई छानौट गरेको थियो ।
यो छनौटविरुद्ध आशयपत्र बुझाउने अर्को कम्पनी मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईका तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । तर, गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाजले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने फैसला गरेको पनि राष्ट्र बैंकलाई प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । यो कम्पनीले लेखापरीक्षण सुरु गरेपछि राष्ट्र बैंक तोकेको मापदण्डअनुसार छनौट भएका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन स्वतन्त्र रूपमा हेरिनेछ । जसअनुसार कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए–नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भएद्दनभएको, खराब कर्जाको अवस्थालगायत पक्षको लेखापरीक्षण हुनेछ । सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफं लिँदा १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।