काठमाडौं । १ मंसिर २०७८ बाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) वितरण गरिने भएको छ । सोहीकारण अत्यावश्यक नपरेसम्म तत्काल राहदानी नविकरण नगर्न वा नयाँ राहदानी नलिन राहदानी विभागले अनुरोध गरेको छ । सरकारले आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा यो पासपोर्ट प्रचलनमा ल्याउन लागिएकाले त्यसैको तयारी स्वरूप परीक्षण वितरण सुरु गर्न थालिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।
अघिल्लो महिनादेखि नै परीक्षण वितरण सुरु गर्ने तयारीमा विभाग थियो । तर चाडबाटका कारण एक महिना ढिला गरी विद्युतीय राहदानीको परीक्षण सुरु हुन लागेको बताइएको छ । परीक्षण सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि नै विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ । मङ्सिर १ गतेदेखि केही हप्ता विभागबाटै परीक्षणको विद्युतीय राहदानी वितरण गरिने भएको छ ।
नयाँ राहदानी वितरण भए पनि पुरानो एमआरपी राहदानीको म्याद नसकिएकाको हकमा म्याद रहुन्जेल त्यही राहदानीले मान्यता पाउँछ ।
औपचारिक वितरण सुरु भएपछि भने प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा विद्युतीय राहदानी वितरण गरिने भएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विद्युतीय राहदानी उत्पादन अघि बढाइएको छ । गत वर्षको डिसेम्बर २३ मा करिब साढे दुई अर्ब लागतमा सम्झौता भएको थियो । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छापिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले पासपोर्टको डिजाइनलाई स्वीकृति दिएपछि पहिलो चरणको छपाइ भइसकेको छ । प्रिन्ट भने वितरणको समयमा नेपाल मै गरिने भएको छ । विद्युतीय राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र जडान गरिएको डिजिटल चिप्समा राहदानी बाहकको सबै विवरण सुरक्षित राखिएको हुन्छ ।
यो विश्वका धेरै मुलुकले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली हो । नयाँ राहदानी वितरण भए पनि पुरानो एमआरपी राहदानीको म्याद नसकिएकाको हकमा म्याद रहुन्जेल त्यही राहदानीले मान्यता पाउँछ । विद्युतीय राहदानीका लागि नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता नम्बरलाई मान्यता दिइनेछ ।