काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहिविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेकपाबाट कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा ३३ जना सांसद छन् । त्यो मध्येबाट १८ जनाले नेकपाको संसदीय दलको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमा पुर्व माओवादीका ३ जना सांसद समेत रहेका छन् ।
नेकपा संसदिय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह समेत शाहीलाई दल नेताबाट हटाउने पक्षमा छन् । उनकै सरकारमा मन्त्री रहेका नन्दसिंह वुढा र दल रावल समेत मुख्यमन्त्रीलाई दल नेताबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली खराव रहेको र सरकारको काम समेत प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनि मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा बढी सक्रिय रहेको नेकपाका नेताहरु नै बताउंछन् । शाहीमाथी सुर्खेतभन्दा बढी काठमाण्डौंमा वस्ने गरेको र प्रदेशको पार्टीलाई समेत व्यवस्था गर्ने गरेको आरोप छ ।
उनलाई सुरुदेखी नै मुख्यमन्त्री वन्न नदिन पुर्व एमालेका नेता यमलाल कंडेल सक्रिय थिए । केन्द्रका नेताहरुले पुर्व माओवादी र पुर्व एमालेले पाउने मुख्यमन्त्रीहरुको भागवण्डा गरेपछि पनि कर्णालीमा सरकार गठन गर्न अफ्ठेरो परेको थियो ।
कंडेल पुर्व एमालेको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नेता थिए । उनले नै माधव नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालालाई अर्थमन्त्री र अन्य ३ जना आफु पक्षिय नेताहरुलाई मन्त्रीमा सिफारीस गरेका थिए । हाल शाहीको मन्त्रीमण्डलमा ६ जना मन्त्री छन् । कंडेल निकट मन्त्री खड्क खत्रीलाई मुद्दा लागेपछि उक्त मन्त्रालय पनि शाहीले ओगटेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन गरेको आग्रह पनि मुख्यमन्त्री शाहीले अस्विकार गरेका थिए । मन्त्री बनाउन सिफारीस ष्रेका शाही वरिष्ठ नेता नेपाल निकट नेता हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षिय नेता कंडेलले शाहीलाई दल नेताबाट हटाउन गरेको प्रयास माधव नेपाल पक्षिय सांसदहरुको सहयोगले असफल हुंदै आएको थियो । तर, नेपाल पक्षलाई पनि शाहीले मिलाउन नसकेपछि उनिविरुद्ध सजिलै बहुमत जुटेको हो । पुर्व माओवादीभित्र समेत शाहीविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि थियो ।
पुर्व माओवादीबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने उपसभामुख पुष्पा घर्ती सांसदहरु ठम्मर विष्ट र धर्मराज रेग्मीले समेत शाही विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशका गृहमन्त्री नरेन्द्र भण्डारीसंग समेत मुख्यमन्त्री शाहीको सुमधुर सम्बन्ध छैन् ।
‘मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली नै यसको लागी मुख्य जिम्मेवार हो, उनले पार्टीलाई मिलाउन नसक्नु र कार्यसम्पादन राम्रो नगर्दाको परिणामले आज यस्तो अवस्था आएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई दल नेताबाट हटाएर कंडेललाई दल नेता बनाउने तयारी छ । अहिले मुख्यमन्त्री शाही रप्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहबीच छलफल भइरहेको छ ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री शाहीबाट सरकार र पार्टीको प्रभावकारिता जनस्तरमा कमजोर भएको आरोप लगाउंदै नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध विश्वास नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको जनाएका छन्।