अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटले यो बर्षको बजेट विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रस्ताव गरेको झन्डै २० खर्ब (दुई ट्रिलियन) डलरको कोरोना भाइरस राहत प्याकेजलाई पनि बजेटमा समेट्ने व्यवस्था उक्त विधेयकले गरेको हो।
अब रिपब्लिकन सिनेटरहरुको समर्थनबिना पनि उक्त राहत प्याकेज पारित हुन सक्छ । बाइडेनले कोरोना भाइरससँग जुध्न १.९ ट्रिलियन राहत प्याकेज प्रस्ताव गरेका छन् ।
रिपब्लिकनहरुले उक्त प्याकेज धेरै खर्चिलो भएको भन्दै समर्थन गर्न मानेका छैनन् । १० रिपब्लिकन सिनेटरले केही दिन अघि ६०० अर्ब डलरको छुट्टै प्रस्ताव तयार पारेर राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेट गरेका थिए । बाइडेन सहित डेमोक्रेटिक नेतृत्व उक्त प्रस्तावमा सहमत भएको छैन । यस्तोमा दलिय लाइन अनुसार मात्रै राहत प्याकेज पारित हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
बाइडेनको प्रस्तावमा प्रत्येक अमेरिकीलाई १४ सय डलरको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मार्चमा अन्त्य हुने बेरोजगार भत्ताको अवधि पनि लम्ब्याइनेछ ।
राहत प्याकेजलाई बजेटमा समेटेर मार्च १५ भित्र संसदबाट पारित गर्ने तयारी डेमोक्रेटहरुले गरेका छन् । बजेट पास गर्न संसदका दुबै सदनको साधारण बहुमत काफी हुन्छ। अन्य विधेयक भने तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको साधारण बहुमत र सिनेटको ६० भोट हुँदा मात्र पारित हुन सक्छन् ।
अहिले सिनेटमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनका ५०/५० सिनेटर रहेका छन् । रातभर बहस भएर शुक्रवार विहान पारित भएको बजेट विधेयकमा दुबै दल आ-आफ्नो लाइन अनुसार मतदान गरेका थिए । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले बजेटको पक्षमा निर्णायक मत खसालेपछि विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक सैद्धान्तिक रुपले पारित भएपनि राष्ट्रपति बाइडेन रिपब्लकिनहरुसँगको सहमतिमै राहत प्याकेज पास गर्ने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि १४ सय डलर पाउने व्यक्ति र परिवारको आय सीमा घटाउने बारे आफुले पुनर्विचार गर्न सक्ने उनले बताइ सकेका छन् ।
उनले सुरुमा बार्षिक ७५ हजार डलरसम्म कमाउने व्यक्ति या एक लाख ५० हजार डलरसम्म कमाउने परिवारलाई यो रकम दिने प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले व्यक्तिको हकमा ५० हजार र परिवारको हकमा एक लाख डलरमा झार्ने पक्षमा डेमोक्र्याटहरु सहमत भएका हुन् । राहत प्याकेज पारित भए कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धमा जुध्नका अलावा अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट जोगाउने सिनेटको बजेट कमिटी अध्यक्ष बर्नी स्यान्डर्सले बताएका छन् ।
राहत प्याकेजमा नागरिकलाई नगद अनुदान र बेरोजगार भत्ता बाहेक साना तथा मझौला व्यवसाय एवं राज्य र स्थानीय सरकारहरुका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।