काठमाडौं । अब ठेक्कापट्टामा जोडिएबाहेकका स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) ले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन्।
ठेक्कापट्टासँग जोडिएबाहेकका स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्नू भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ठेकेदारलेले पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबार बसेको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चलअचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागु गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आदेशको व्यहोरा भने आज (बुधबार) मात्र सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका वा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेका निर्माण व्यवसायीले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रकृयामा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको विषयलाई स्वीकार गरे पनि देशभर नै रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय तर्कमा आधारित नभएको भन्दै सर्वोच्चले सो व्यवस्थामा रोक लगाएको हो।
कानुनले निषेध नगरेको, संविधानप्रदत्त पेसा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हकअन्तर्गत ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको आदेशमा उल्लेख छ।