बिष्णु सिंह (बैजु)
देशको सामाजिक आर्थिक कारणले राजनीतिक बिद्रोह हुन्छ। अनि राजनीतिक परिवर्तन भए लगतै सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको लागि शिघ्र अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ । नत्र राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि शुन्य हुने र झनै बढी सामाजिक आर्थिक बिकृति र बिचलन बढ्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै भएको छ। २०४६ को परिवर्तनले केही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन दिन सकेन। त्यसैले २०५२ फागुन १ मा राजतन्त्र हटाई गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देस्यका साथ् माओबादीको जन्म भई बिद्रोह सुरु भयो। २०६३ मङ्सिर ५ मा बृहतर शान्ति सम्झौता गरि बिद्रोह टुङ्गियो। अनि जेठ १५, २०६५ मा राजतन्त्र हटेपछि भाद्र २, २०६५ बहुमतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। अनि अर्थमन्त्रि बाबुराम बन्न पुगे। बिद्रोह र क्रान्ति गरि आएका नेताहरुबाट जनताले ठुलो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको आशा र भरोशा गरेका थिए। त्यतिबेला यिनले न्युनतम प्राथमिकता र न्युनतम सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा ध्यान दिनुको सट्टा सेनापति कटुवाल हटाउन प्राथमिकता दिदा नौ महिनामै प्रधानमन्त्री खुस्किन पुगे, र जनता निराश हुनु स्वाभाविक भयो। साथै राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो सिमा नाघी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई लत्याईदिदा त्यो चलन राष्ट्रपति भण्डारी सम्म आईपुग्यो। सरकार सधै अस्थिर भएर जनताको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा निकै ठुलो कुठाराघात भई हाल देश निकै ठुलो आर्थिक संकटमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारले तिन महिनाअघि संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। तर गत चैत्र २३, २०२३ मा दोस्रो साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी एउटै नेतृत्वले तिन महिना भित्रै अर्को साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुको मुख्य कारण भनेको संयुक्त सरकारको साझेदारहरु फेरिनु नै हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि अहिले सरकारबाट बाहिरिएका एमालेले कार्यक्रमको बिरोध गरेको छ। तर अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ। गत मंगसिर ४ को चुनावमा जनतालाई बिभिन्न कार्यक्रम देखाई जनतासंग भोट मागेको काग्रेसलाई जनताले पहिलो पार्टि बनाईदिए। प्रथम पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको साझेदार बनेको अवस्थामा कांग्रेसले घोषणापत्रमा जनतासंग बाचा गरेको कुराहरु कार्यक्रममा समावेश नै नगरी सरकारमा जानुको कुनै औचित्य हुदैन। साथै अन्य आठ पार्टीहरु पनि गठबन्धन सरकारमा छन। तिनका पनि केही न केही कार्यक्रम आगामी पाच बर्ष भित्र गर्नु नै पर्छ। नत्र तिनलाई पनि अर्को चुनावमा जनतताले प्रश्न गर्ने नै छन। तसर्थ सबैलाई चित्त बुझ्ने गरि दश पार्टिहरुले आपसी छलफल गरि संबिधानमा स्थापना भएको व्यवस्था र बिगतमा संसदले घोषणा गरेको कुराहरुलाई समावेश गरि संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र नीति कार्यक्रम जारी गरिएको छ। तापनि एमाले गठबन्धनमा रहदाको धेरै सयुक्त कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको कारण हो नेपालको संबिधान सबै पार्टीहरुले समान रुपमा कार्यान्वन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। संविधानको पृष्ठभूमिमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र नीति कार्यक्रम बनेको हुनाले एमाले सरकारमा रहे पनि र नरहेपनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
उदाहरणको लागि जनआन्दोलनपछिको पुन:स्थापित एमाले लगायत सबै पार्टिहरुको संयुक्त संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसदले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित गरेको थियो । कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीको भनाई छ । साथै नेपालमा दैनिक रुपमा जातीय भेदभाव सम्बन्धि घटना घटेको समाचार देश-बिदेशमा बस्ने सबै नेपाली र बिदेशीहरुले समेत पढिनै रहेकाछन। यसले सबै पार्टीहरु, समाज र देशलाई निकै लज्जास्पद, अपमानित, असभ्य र मानवअधिकारबिहींन राष्ट्र बनाएको छ।
त्यसैले अहिले दशैँ पार्टिहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरि प्रकाशित यो साझा न्युनतम कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका जातिय, बर्गीय, क्षेत्रीय बिभेदहरु हटाई स्वतन्त्र एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरु सक्षम र चेतनशील छन भन्नेमा दुइमत छैन। त्यस्ता नेपाली नागरिकहरुले बिदेशमा श्रम गरी पठाएको
रेमिट्यान्स नेपालको बिदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको श्रोत बनेको छ। तर हालसम्म उनीहरु मतदान गर्ने आफ्नो सबैधानिक अधिकारबाट बन्चित छन। जसले गर्दा केही योगदान नभएका, सक्षमता नभएका, गलत व्यक्तिहरु दोह्रिएर चुनाव जिति आईरहेका छन। यदि बिदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाए भने यो अवस्थामा परिवर्तन आउने छ।
बिगत २०१२ देखि २०२२ सम्म, १० बर्षको भ्रष्टाचारको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको भ्रष्टाचार बर्षेनि बढेको छ। १८० भ्रष्टाचारी मुलुकहरु मध्ये नेपाल भ्रष्टाचारको ११० स्थानमा पर्दछ। मरेको सिनोलाई बिभिन्न जनावरहरुले लुछेको झैँ देश भ्रष्टाचारिहरुले लुछेर अब देश ठुलो ऋणमा डुबेको छ। सन् २०२१/२२ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा जन्मने बच्चाले जन्मदा नै टाउकोमा ६३,३१० रुपियाको रिण बोकेर जन्मन्छ। मानिस नांगो जन्मन्छ र नांगै यो धर्तीबाट बिदा हुन्छ भन्ने गलत साबित भएको छ। किनकि नेपालमा ऋण बोकेर जन्मन्छ र ऋण नतिरिकनै मरेर जान्छ।
भ्रष्टाचारले देश थान्गथिलो भएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई छानबिन गरि कडा कारवाही गर्ने पनि यी पार्टिहरुले प्राथमिकतामा राखेका छन।
बिकास, निर्माण, उद्योग धन्दा, ब्यापार ओरालो लागेको छ। तर भ्रष्टाचारीहरुलाई समाएको, बिगो, दण्ड जरिवाना असुलउपर गरेको, जेल हालेको कहिले सुनिदैन। शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको बेरोजगार हुन् लगानी गर्नु जस्तो भएको छ। त्यसैले अहिले नेपालका अधिकांस युवा-युवतीहरुलाई नेपालमा बस्न मन नलागी पलायन भईरहेका छन।
नेपालीहरुले आफ्नो देशको नेपाली नागरिकता पाउन निकै कठिनाइ भोग्नु परेको छ । सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती भई जनतालाई सास्ति भोग्नु परिरहेको छ। पारदर्शी नियम, कानुन, कार्यविधि बनाई सो अनुसार जनतालाई सुसुचित गरि सरकारले कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्य छ। अनिमात्र जनताले सरकारी सेवा लिन सुबिधा हुनेछ।
देशलाई आर्थिक कठिनाइ भएको बेला अनावस्यक पुरुस्कार र तक्मा दिनुको कुनै औचित्य छैन। त्यस्तै सरकारी खर्च एकदम अनियमित भएको छ। करोडौको सरकारी गाडिहरु, फर्निचर, अनेकौ सामानहरु प्रयोग नगरी थन्किरहेको छ। मन्त्रि आएपछि नयाँ गाडी, फर्निचर किन्ने र कमिशन खाने प्रचलन छ। यस्ता वाहियात खर्च कटौति गर्न एकदम जरुरि भएको छ। बिदेशी आयात नियन्त्रण गरि, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने तर्फ जोडदिनु जरुरि छ।
यी र यस्तै अनेकन सबिधान र देशको बर्तमान परिस्थितिले निर्देश गरेको बिषयहरुलाई दश पार्टिहरुले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। यो साझा कार्यक्रम पाँच बर्षसम्म निरन्तर आलोपालो हुने सबै प्रधानमन्त्रीहरुले निरन्तर चलाउन भन्ने जनताले अपेक्षा गरेको बुझिन्छ। अब पनि सत्ताको लागि कुकुरले तुर्तुरी झारेको जस्तो सरकार बन्ने जनताको नजरमा ति घृणाको पात्र मात्र हुनेछन। त्यसैले साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीहरुले साझा कार्यक्रममा लेखिए बमोजिम गठबन्धन्लाई सही सलामत राखी पाँच बर्षमा जनताको सामाजिक आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएको महशुस गराउन सके मात्र यो कार्यक्रम कागजको खोष्टो नभई साच्चिकै कार्यक्रम रहेछ भन्ने जनताले महशुस गर्नेछन।