काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्रतिवेदनपछि पनि नेपालले विकास साझेदार निकायबाट निरन्तर सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, राष्ट्र संघीय नियोग तथा विकास साझेदारका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्षको अगस्टरसेप्टेम्बरमा आउने प्रतिवेदनपछि पनि सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा राखेको बताए ।
‘हामीले यसै वर्षको अगस्टरसेप्टेम्बरमा मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रकाशनपछि पनि हाम्रा साझेदारहरुबाट सधैँ जस्तो निरन्तर सहकार्य र समझदारी खोजेका छौं,’ दाहालले भने । देशमा आर्थिक समस्या गहिरिँदै गएको विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी राजदूत, विकास साझेदार प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण नगर्दा र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नगर्दा एएफटीएफको ुग्रे लिस्टु मा पर्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । वैदेशिक सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
गत फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एएफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको थियो । सोमबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल देखा परिरहेका नयाँ चुनौती समाना गर्न निरन्तर रुपमा आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘राष्ट्रसंघ तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनहरुमा हाम्रो देखिने प्रोएक्टिभ भूमिका रहँदै आएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरुको दह्रो समर्थक र सिर्जनाकर्ता हो,ु दाहालले भने, ‘सन् २००२ मा एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)को सदस्य बनेपछि नेपालमा एएफटीएफको सिफारिसहरु पालन गर्ने कार्यमा निकै सुधार भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले देखा परिरहेका नयाँ चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता निरन्तर रुपमा सुधार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । दाहालले एपीजीको महासभाअघि नै असार महिनाभित्र विधेयक पारित गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए । साथै संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक विस्तृत भएको उनको भनाइ थियो । ‘नयाँ र उदाउँदो चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने र हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौं, उनले भने । यस क्रममा उनले धेरै समस्या समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पनि बताएका थिए ।