काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनमा नेपालबारे उल्लेख भएका विषयवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट लेखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो जानकारी दिए । प्रचण्डले संसद्लाई गराएको जानकारीअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत् अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको हो।
सन् २०२२ को धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई ‘हिन्दू राज्यमा फर्किने’ विषयमा समर्थन गर्न दबाव दिइरहेको जनाइएको छ। आइतवार अबेरसम्म अमेरिकाले त्यसको कुनै जवाफ दिएको छैन। कूटनीतिक असहमति व्यक्त गर्न पठाइने यस्तो नोटमा उल्लेखित विवरण पनि मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले अमेरिकी प्रतिवेदनबारे चासो राखेका थिए। “अमेरिकाको सरकारी निकायले नेपालमा धर्मान्तरण र धर्म अतिक्रमण जस्ता विषयमा गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र यसमा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत प्रतिवेदनले तानेको छ,” नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसद्मा शनिवार भनेका छन् । “प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएन। नेपाल सरकारको धारणा म बुझ्न चाहन्छु।” नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसअघि प्रतिवेदनबारे विरोध जनाएको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाएको उक्त पार्टीले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टराईले राखेको चासोबारे पनि बोलेका थिए। “धर्मान्तरणबारे के भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित अमेरिकी दूतावासमार्फत् अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ, यो के हो भनेर,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
प्रत्येक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पार्ने यस्तो प्रतिवेदन त्यहाँको संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन १९९८ अनुसार तयार गरिएको हुन्छ। यसअघि भारतले पनि यस्तो प्रतिवेदनको आलोचना गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका थिए, “यस्ता रिपोर्ट भ्रामक सूचना र गलत विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्।”