काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपालस्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) बीच संयुक्त समीक्षा सम्पन्न भएको छ । दुई निकायबीचको आपसी समझदारी, जवाफदेहिता र सहकार्यलाई वृद्धि गर्दै उनीहरू बीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा यो कार्यक्रम एक असाधारण मञ्च साबित भएको छ ।
अघिल्लो समीक्षाको सफलताको जगमा थप कार्य गर्दै संयुक्त समीक्षा २०२३ ले नेपालमा विकासका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र नेपाली नागरिकको हितका लागि रणनीतिलाई पङ्क्तिबद्ध गर्न संयुक्त प्रयासलाई बढावा दिएको छ ।
कार्यक्रमले नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँगको युएसएआईडीको साझेदारीमार्फत हासिल भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू माथि प्रकाश पार्दै साझा विकास लक्ष्यहरूमा थप सहकार्यका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआईडी) बीच अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न भयो ।
बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा अमेरिकाले निरन्तरता दिइरहेको द्विपक्षीय सहयोगको प्रशंसा गर्दै वर्षौंदेखिको नेपाल–अमेरिका साझेदारीको स्मरण गरे। मन्त्री महतले नेपाली जनताको जीविकोपार्जनका लागि ग्रामीण सडक, खानेपानी र सुधारका लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने ग्रामीण पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेर ठोस नतिजा हासिल गर्न अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले विकासका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल–अमेरिकाबीच लामो समयदेखि साझेदारी रहेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । यूएसएआईडीको सहयोग सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको आजसम्मका उपलब्धिहरू, कोष प्रवाह, स्थानीय संस्थाहरूको उपयोगमा बजेटमा बढेको जोड साथै यस अवधिमा भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट गर्दै नेपाल अमेरिकाबीच साझेदारीलाई सुदृढ पार्नु यस समीक्षा बैठकको उद्देश्य रहेको थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा। महत, अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसन, युएसएआईडीका मिसन निर्देशक सेपिदेह किभनशाद, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, युएसएआईडीका पदाधिकारीहरू लगायतको उपस्थिति थियो । विकास उद्देश्य सम्झौताबाट गत वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीच भएको द्विपक्षीय छाता सम्झौतामा पाँच वर्षको अवधिमा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालको बजेट प्रणालीबाट अमेरिकी सहायता प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।