काठमाडौं । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सेनाको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार छलफल गरेका छन् । यसमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी समेत सरकारको छ । सेनालाई उद्योग चलाउन दिने तयारी स्वरुप सरकारले अध्ययन गराएको छ ।
नेपाली सेनाले गरेको अध्ययनले उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, उद्योगका लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ । कार्यदलले गरेको अध्ययनले ९ वर्षपछि लागत उठाई उद्योग नाफामा जाने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
सेनाले गरेको अध्ययनले उद्योगका केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको समेत उद्योगले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले मानकका रुपमा सञ्चालन गरोस् भन्न चाहेको बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली सेनाले मानकका रुपमा यो उद्योग नाफामा सञ्चालन गरिदिने हो भने त्यो निजी क्षेत्र र सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने उनले बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु राम्रो नभएको बताएका थिए ।
‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।’ नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने बारे राजनीतिक सहमति लिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
‘यसको थप अध्ययनका लागि सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जानेछौं र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ,’ उनले भने । ०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।