डिल्ली वहादुर रावत / काठमाडौं
विश्वको राजनीतिलाई हेर्दा सोभियत संघको बिघटनपछि संसार अहिले एक ध्रुवीय बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा शीत युद्धको अन्त्य भयो । तर पनि युद्धको कालो वादल मडारी रहेको छ । युद्ध आफैमा समाधान होइन वरु चौतर्फी समस्याको श्रोत हो । यसले पर्यावरण क्षेत्रमा पनि गम्भीर संकटहरु निम्त्याउछ । पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने युद्ध प्रकृति र मानवता विरोधी काम हो । अहिले झन चिनको उदाउँदो शक्तिले कतै पुनः विश्वलाई दुई ध्रुव तिर त लादैन भन्ने आसंकाहरु बढ्दै गइरहेका छन । त्यसैले पर्यावरण प्रदुषण फैलिनबाट बच्ने हो भने सम्पुर्ण खाले घातक हतियारहरु यस धर्तीबाट सदा सदाको लागि हटाउनु पर्दछ । राष्ट्रको संरक्षण गर्न भनेर घातक हतियारहरु उत्पादन, भण्डारण गर्छाै तर पर्यावरण प्रदुषणले राष्ट्रिय सीमा भन्दैन । यो यथार्थलाई सबैले मनन गरेर पर्यावरण संरक्षणको लागि घातक हतियारहरु (आणवीक, जैविक, जस्ता)को उत्पादन र भण्डारण नष्ट गरिनु पर्दछ ।
अहिले विश्वका विकासोन्मुख र गरिव देशहरु झन पर्यावरणीय समस्याले अक्रान्त छन । समस्यै समस्याको पहाडले थिचिएका छन । अशान्ति, गरिवी, अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार, घुसखोरी कमीसनतन्त्र, तस्करी, मानव वेचविखन, श्रम शोसन, अर्कोतिर छ । यो मानव विकास संगसगै विरासतको रुपमा पुस्ता दर पुस्ता हुदै आईरहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म सचेत मानिस र तिनको राजनैतिक संगठनहरुले सकिराखेको छैनन् । वरु समस्या अल्झाई रहेका छन, वल्झाई रहेका छन । झन भन्दा झन जटिल मोडमा पुर्याई रहेका छन । यसो हुनुमा सम्पन्न राष्टहरुको पनि कुनै न कुनै रुपमा हात छ । त्यसैले पुराना समस्याको हल निकाल्न नसकि रहेको अवस्थामा झन नयाँ पर्यावरणीय समस्या थपिन पुगेको छ । माथि उल्लेखीत सवै समस्याहरुको हल अव पर्यावरणीय चिन्तन र कार्यदिशा विना असंभव वन्दै गईरहेको वर्तमान अवस्था छ । अप्राकृतिक रुपमा वड्दै गईरहेको जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई चौपट वनाउदै लगीरहेको छ । जस्ले गर्दा सुद्ध खाद्यान्नको अभाव अव धर्तिभरी बढ्दै गईरहेको छ । अझ नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुक त झन गम्भिर संकटमा पर्ने निश्चित छ । नेपाल जस्ता देशहरुले उद्योग नीति पर्यावरण मैत्री अझै वनाउन सकिरहेका छैनन् । झन कृषिलाई पर्यावरण मैत्री बनाउन नसक्दा बिषयुक्त खाद्यान्न खान विवश भैरहेका छन । यति मात्रै कहाँ हो र ? प्राकृतिक ईको सिस्टम खलवलिदै गई रहेको छ । पारिस्थितीकीय प्रणालीमा गिरावट हुदैं गई रहेको छ । जस्ले गर्दा प्रकृतिको सन्तुलन विग्रदै गईरहेको छ । यस्को मुल्य आउने पुस्ताले झन चर्को रुपमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात मानव भविष्य अन्धकारमय खाडलमा गईरहेको छ । तैपनि नीति निर्माता र दाता राष्ट्रहरुको ध्यान त्यस तर्फ जान सकिरहेको छैन । सत्ता प्राप्तिको खेलमा दुनियाँ दौडिरहेको छ । व्यक्तिगत लाभमा दुनियाको ध्यान गईरहेको छ । यसैमा आफ्नो वौद्धीक एवं शारिरिक श्रम खर्चीरहेको छ । प्रकृतिको वारेमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरुलाई सोच्ने फुर्सद छैन । पुराना चिन्तन र सिद्धान्त फलाकेका छन । नयाँ समस्याको पहिचान र हल गर्नेतिर सोच्ने फुर्सदै छैन । अप्राकृतिक रुपमा वढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले मानिस मात्र होईन वन्यजन्तुहरु पनि संकटमा पर्दै गईरहेका छन । त्यसैले अव राजनेताहरुको दाईत्व मानव लगाएत समस्त प्रकृती संरक्षण मा जानु पर्ने आवस्यकता भैसकेको छ । गरिव देशका समस्या हल नगर्ने हो भने धनी देश पनि बाच्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको पर्यावरणीय समस्या ल्याउनमा धनी देशहरुको नै ठुलो भुमिका छ ।
अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम वढाउँदै लगिरहेको छ । वनस्पति र वन्यजन्तुहरु तातो क्षेत्रबाट चिसो क्षेत्र तिर वढ्दै छन । यस्तो अवस्थामा नेपालका निकुञ्ज, आरक्षण जस्ता संरक्षीत वन क्षेत्रहरुलाई दक्षिणदेखि उत्तरतिर वढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तै गरी सबै देशहरुले आ-आफ्ना आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रहरुलाई गर्मीदेखि ठन्डीसम्म फैलाउनु पर्दछ । जस्ले गर्दा वन्यजन्तु संरक्षणमा अहं योगदान पुग्ने छ । यसको निम्ति प्रत्येक देशले समस्त जमिनको वैज्ञानिक विभाजन गर्नुपर्ने समय भैसकेको छ । जनताको वनप्रतिको निर्भरतालाई कम गराउने नीति सरकारहरुले वनाउनु पर्दछ । मानिसलाई स्वच्छ वातावरणको लागि वन, वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण गरौ यसको लागि तन, मन र धनले सहयोग गरौं भन्ने नाराका साथ सरकारहरु अगाडि वढ्नु पर्दछ । वनमा आश्रित जनताको जिवीकोपार्जनका लागि वनमा आधारीत उद्योगको विकासमा जनताको सहभागिता गराउदैं लाने पर्यावरणीय नीति वनाउन सक्नु पर्दछ । प्रत्येक देशको संविधानमा पर्यावरण संरक्षणको सवाललाई प्रष्ट रुपमा राखिएको देखिदैन । त्यसैले प्रत्येक देशले आ-आफ्नो संविधान संसोधन गरेर भय पनि क्षतिपूर्ति सहितको पर्यावरणीय न्यायको ग्यारेण्टी गराउनु पर्छ । २१ औं शताब्दिको संविधान पर्यावरणमैत्री वन्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ । यसतर्फ नेताहरुले गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षण विना अव मानिसको दिगो विकास संभव छैन भन्ने कुरा हाम्रा नीति निर्माताहरुले वुझ्न जरुरी भइसकेको छ । तर मानवीय समस्याहरुलाई पर्यावरणसंग जोडेर हल खोज्ने समय भई सकेको छ । यदि हामीले हाम्रा नीतिहरुलाई पर्यावरणमैत्री वनाउँदैनौ भने हामीसंग दिगो विकासको भिजन छैन भन्नेकुरा स्पस्ट हुन्छ ।
जीव भन्नाले जो जन्मन्छ, हुर्कन्छ र मर्दछ त्यो हो । त्यसैले संसारमा विद्यमान सम्पुर्ण प्राणी, वनस्पति तथा शुक्ष्म जिवाणुमा पाईने प्रजातीय भिन्नता, प्रकार र संख्या तिनीहरु वीचको अन्तर संवन्ध नै जैविक विविधता हो । जस्ले एक आपसमा कुनै न कुनै रुपमा अन्तरकृया गरिरहेका हुन्छन् । यही अन्तरक्रियावाट नै प्रकृतिको सुन्दर सृष्टी चलिरहेको छ । यस अन्तर्गत कुनै एक पक्षको विनासले कुनै न कुनै रुपमा मानिसमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यही तथ्यलाई वुझ्न नसकेर नै हामी पर्यावरण विनासमा निरन्तर लागि परेका छौं । जैविक विविधतालाई सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा तपाई हाम्रो वरपर रहेका फरक फरक प्रकारका जिव जन्तु र वोट विरुवाको उपस्थिती नै जैविक विविधता हो । जैविक विविधता अन्तर्गत आफ्नै प्रकारको विभेद हुने वन, मरुभुमी, घाँसे मैदान, ताल तलैया, खोला नाला आदी पारिस्थितिक विविधता, धान, गहु, मकै, कोदो जस्ता जातीगत विविधता धानको मनसुली, सिमठारो, तिल्कि, पोखरेली, ढुनमुने आदी विभिन्न प्रजातीहरु जनाउने वंसगत विविधता पर्दछन । जैविक विविधताको हिसावले नेपाल विश्वको २५ औ र एसियाको ११ औं स्थानमा पर्दछ । त्यसैले हाम्रो मुलुक क्षेत्रफलको हिसावले सानो भएता पनि जैविक विविधताको हिसावले सम्पन्न छ । यसको दिगो संरक्षण, विकास र उपयोगमा नै हाम्रो सुखद वर्तमान र सुन्दर भविष्य अडेको छ । नेपाल जैविक विविधतामा धनि हुनुको कारण हो भुधरातलीय वनोट । यहाँ छोटो दुरीमा पाईने विविध भौगोलीक संरचना, भिर, पहरा, गल्छी, उपत्यका र यस्ले पारेको स्थानीय हावा पानीमा प्रभाव र यस परीस्थितीको उपजमा आएका वनस्पती तथा जनावरको विविधता नै हाम्रा अमुल्य गहना हुन । नेपालको पुर्वी भागमा वढी वर्षात हुन्छ भने पश्चिममा कम नेपालको पुर्वदेखि पश्चिम तराई, पहाड र हिमाल पर्दछ । समुन्द्री सतहदेखि न्युनतम उचाई ६० मिटर र अधिकतम उचाई ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको छ । जस्ले गर्दा जैविक विविधताको खानी वन्न पुगेको छ । हामी कहाँ जैविक विविधताको अपार भण्डार भएता पनि यकातिर यसको सहि पहिचान र उचित प्रयोग गर्न नसकेको कारण मुलुक आर्थीक तथा विकासका दृष्टिले पछाडी परेको छ । अर्कोतिर अनियन्त्रित र जथाभावि प्रयोगले कयौ प्रजाती लोप हुने अवस्थामा पुग्दै छन । जैविक प्रजातीगत विविधतामा नै हामीहरुको जिवन निर्वाह, आयआर्जन, औद्योगीक कच्चा पदार्थ, जडिवुटीको व्यापारको लागि भर पर्दछौं । मुलतः ग्रामिण वस्तिका गरिव, विपन्न वर्ग, आदीवासी र जनजाती समुदायहरुको जिवन यापनका हरेक प्रकृया तथा सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मीक प्रचलनहरु जैविक विविधतासंग गाँसिएका छन । जैविक विविधताका कारण नै जल चक्र, कार्वन चक्र तथा नाईट्रोजन चक्रसन्तुलीत भई पर्यावरण सन्तुलन हुन्छ । सनातन खाद्य चक्र गतिशिल वन्दछ । जस्ले गर्दा स्वच्छ खाद्यान्न प्राप्त हुन्छ । आज दिनहु वढ्दो पर्यावरण विनास र प्रदुषणले अप्राकृतिक रुपमा जलवायु परिवर्तन भई रहेको छ । जस्को परिणाम पृथ्वीको तापक्रम वढ्दैछ । मौसममा प्रतिकुल प्रभाव भैरहेको छ । यस्ले जैविक विविधतालाई संकटमा पार्दै लगिरहेको छ । त्यसैले प्रत्येक देशका सरकारहरुले पर्यावरणमैत्री नियम कानून र नीति निर्माण गर्दै विकासलाई पर्यावरणसंग जोडेर लाग्नु पर्दछ । जुन सरकारले पर्यावरणका हरेक पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्दैन त्यो सरकार सधै असफल भैरहने छ । त्यसैले राज्य पर्यावरण मैत्रीक बन्नुमा नै मानवको भविष्य अडेको छ । त्यसैले संसारका प्रत्येक देशहरुले पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा हातेमाले गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।