काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार समेत सांसदहरुबीच चर्को विवाद भएको छ । लोडसेडिङका क्रममा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरेको तर बक्यौता नउठाएकामा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्नेलगायतबारे निर्णय गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र विपक्षी दल रास्वपाले आपत्ति जनाएका छन् ।
डेडिकेटडेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगीले तिर्न बाँकी २१ अर्ब ८८ करोड रकम पुस मसान्तसम्म उठाउनु भनी समय दिने प्रस्ताव पनि सभापति पोखरेलले राखेका थिए । समितिले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने निर्णय मात्रै दिनुपर्ने माओवादी र रास्वपालगायतको अडानमा कांग्रेस समेत सहमत थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार १ बजेदेखि ५ बजेसम्म चलेको बैठक सभापतिको निर्णयमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले असहमति जनाएपछि निर्णय नगरी स्थगित भएको हो ।
कांग्रेसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी घिसिङमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने एमाले सांसदहरू र सभापति पोखरेलको निर्णयमा असहमति जनाएको छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीको तर्फबाट बक्यौता २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, बक्यौता नउठाउनेबारे यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई लेखेको पत्रको कारबाही कहाँ पुग्यो भनेर सोध्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गत बैशाख २७ मा गरेको निर्णयको आधार माग गर्ने निर्णयको प्रस्ताव समितिमा राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले समर्थन जनाएका थिए ।
बैठकमा सभापति पोखरेलले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय अस्वीकृत भएपछि कांग्रेस सांसद केसीले राखेको प्रस्तावमा पनि निर्णय गर्न मानेनन् । सभापति पोखरेलले निर्णय नगरी बैठक सकिएको घोषणा गरेका थिए ।
सभापतिले सुरुमा आफूले तयार गरेका निर्णय घोषणा गरेर उठेका थिए । त्यसपछि माओवादी सांसदहरू अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले विरोध जनाइ नोट अफ डिसेन्ट माग गरेका थिए । त्यो मागमा रास्वपाले पनि समर्थन जनाएको थियो । कांग्रेसले फरक मत राख्न पाउनुपर्ने भनेपछि सभापति पोखरेल फेरि कुर्सीमा बसेका थिए । त्यसपछि सभापति र माओवादी सांसदहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो ।
माओवादी सांसदहरूले सभापति पोखरेलले सुनाएको निर्णय मान्य नहुने भन्दै समितिमा मत विभाजनको माग गरेका थिए । उनीहरूले समिति सचिव एकराम गिरीलाई सभापतिले भनेअनुसार निर्णय नलेखी प्रतिनिधिसभा नियावलीको व्यवस्थाअनुसार मतविभाजन गर्नु सचेत गराएका थिए । घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउने एमालेको निर्देशनअनुसार सभापति पोखरेल चलेको र सोहीअनुसार लेखा समितिमा विषय प्रवेश गराई निर्णय सुनाएको माओवादी सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए ।