१ असोर, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार आयोजनातर्फ रु ११ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कुल रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ओगटेको हो । यो चालु आवको तुलनामा भने रु ७२ करोडले कम हो ।
चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र –एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, कास्की जिल्लाका सात ताल जोड्ने चक्रपथ, रुपा चक्रपथ, स्याङ्जाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ–ढोरपाटन सडक, तमान–लाममेला–सोले सडक, गोरखाको चुवाडाँडा–पेल्चेत–कटुञ्जे–काशीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक, चनौटे–ढिस्का–भच्चेक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजना गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दि–सेराबजार–पौवाटार, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी र कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ तथा नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती आयोजनाअन्तर्गत आगामी आवमा ७० किमि सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ ।
यस्तै सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपुरको त्रिवेणी नाकासम्म सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताए । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने गरी एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास तथा सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइकिलिङका लागि गोरखाको मनाश्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडक तथा पक्की पुलको मर्मतसम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सङ््घीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मतका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी, सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट कटौती आदि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।