कुमार न्यौपाने
हाल : न्युयोर्क
लुम्बिनी– भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, करुणा, अहिंसा र शान्तिको विश्वव्यापी केन्द्र । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो पवित्र भूमि सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो । तर, आज यही लुम्बिनी व्यवस्थापकीय असक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अदूरदर्शी सोंचको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । शान्तिको सन्देश बोकेको भूमि आफैं अराजकता, अव्यवस्था र उपेक्षाको दलदलमा फस्नु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।
गुरुयोजना कागजी शोभामा सीमित
लुम्बिनीको विकासका लागि दशकौं अघि नै विभिन्न गुरुयोजना तयार गरिएका थिए । जापानी वास्तुकार केन्जो ताङ्गेले परिकल्पना गरेको गुरुयोजना आज पनि भाषण र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा भने योजनाविहीन सडक, जथाभावी भवन, असन्तुलित संरचना र अधुरा परियोजनाले लुम्बिनीको मौलिक स्वरुपलाई कुरुप बनाइरहेका छन् । गुरुयोजना पालना नगर्ने प्रवृत्ति स्वयं राज्यकै नियतप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोष : पहुँचको अखडा
लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीको संरक्षण र विकासको प्रमुख निकाय हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो संस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा बढी राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र स्वार्थको अखडा जस्तै बनेको छ । कोषमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, निर्णयहरु व्यक्तिविशेषको इच्छामा निर्भर हुने र पारदर्शिताको घोर अभाव देखिन्छ । बजेट खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुनु र अनुगमन कमजोर हुनुले भ्रष्टाचारको आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वविहीनता
लुम्बिनीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्नेमा यहाँ राजनीति नै प्रमुख बाधक बनेको छ । सरकार फेरिँदा योजना फेरिने, पदाधिकारी फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने अवस्थाले लुम्बिनीलाई स्थायित्वविहीन बनाएको छ । नेतृत्वले शान्ति र धरोहरभन्दा पनि तत्कालीन लाभ र देखावटी उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको लज्जास्पद अवस्था
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउने हजारौं पर्यटक लुम्बिनी पुगेपछि निराश फर्किने यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । आधारभूत शौचालयको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी, अस्पष्ट सूचना प्रणाली, अव्यवस्थित यातायात र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको न्यूनता लुम्बिनीको वास्तविकता हो । बुद्धको जन्मस्थलजस्तो विश्वस्तरीय गन्तव्यमा यस्तो अवस्था हुनु राज्यको गम्भीर असफलता हो ।
धार्मिक सहिष्णुताको नाममा अव्यवस्थित विस्तार
लुम्बिनीमा विभिन्न देशका विहार र गुम्बाहरु निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रतीक हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापन स्पष्ट मापदण्डविना हुँदा कतिपय संरचनाहरु आपसमा असन्तुलित, सौन्दर्यहीन र गुरुयोजनाविपरीत बनेका छन् । धार्मिक सहिष्णुताको नाममा नियमनहीन विस्तारले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक केन्द्रभन्दा पनि अव्यवस्थित संरचनाको संग्रहालय बनाउने खतरा बढाएको छ ।

वातावरणीय विनाश र शान्ति क्षेत्रको अपमान
लुम्बिनी शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक फोहोर, अव्यवस्थित पसल र सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । चनाचटपटे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको चकचकीले लुम्बिनीको सौन्दर्य धूमिल भएको छ । तालतलैयाहरु प्लास्टिकमय देखिन्छ । हरियाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा राज्यको ध्यान नगएको स्पष्ट देखिन्छ । शान्तिको भूमि आफैं अशान्त र प्रदूषित बन्दै जानु विडम्बनाको पराकाष्ठा हो ।
स्थानीय समुदायको निरन्तर उपेक्षा
लुम्बिनी वरपर बसोवास गर्ने स्थानीय बासिन्दा विकासका नाममा विस्थापन र अवसरविहीनताको सिकार बनेका छन् । पर्यटनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने स्थानीय युवाहरु बेरोजगार छन्, स्थानीय संस्कृति र सीप ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय सहभागिताबिनाको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने तथ्य लुम्बिनीमा बारम्बार बेवास्ता गरिएको छ ।
उत्तरदायित्वहीनता र कमजोर अनुगमन
सबैभन्दा गम्भीर समस्या उत्तरदायित्वको अभाव हो । गल्ती कसले ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । अनुगमन निकाय कमजोर छन्, प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किन्छन्, र दोषीमाथि कारबाही हुँदैन । यसले अव्यवस्थापनलाई संस्थागत रुप दिएको छ ।
चेतना कि केवल आलोचना ?
अब लुम्बिनीका लागि केवल भाषण र सम्मेलन पर्याप्त छैनन् । गुरुयोजनाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, लुम्बिनी विकास कोषको पुनर्संरचना, पूर्ण पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागिता र वातावरणमैत्री विकास अपरिहार्य छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन मोडेलका रुपमा विकास नगरेसम्म यसको गरिमा पुनःस्थापित हुन सक्दैन ।
पर्यटकमा सचेतना ल्याउन अत्यावश्यक छ, स्थानीयवासीहरुको मत लिने हो भने विशेषगरी दक्षिणी सीमापारिका पर्यटकहरुले लुम्बिनीमा गर्ने गतिविधिहरु (खुला सौच, फोहोर फाल्ने, हो–हल्ला गर्ने) निकै आलोच्य रहेको पाइएको छ ।
विश्व सम्पदाको संरक्षण हेतु राज्यले कडा नियम बनाई पालना गराउन ढिलो भइसक्यो । अर्को बिर्सनै नहुने पाटोमा भारतीय ट्राभल एजेन्टहरुले विना अनुमति तेस्रो देशका पर्यटकहरु लुम्बिनीमा निर्वाध घुमाउने गतिविधिले नेपालको कानुन, अधिकार र पर्यटन व्यवसायको धज्जी उडाएको पाइन्छ ।

शान्तिको भूमि, राज्यको परीक्षा
लुम्बिनी नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको साझा सम्पत्ति हो । यसको अव्यवस्थापनले नेपाल राज्यको क्षमता, नियत र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि अब पनि सुधारका ठोस कदम चालिएनन् भने लुम्बिनी इतिहासमा शान्तिको प्रतीक होइन, राज्य असफलताको उदाहरणका रुपमा दर्ज हुनेछ । शान्तिको जन्मभूमिलाई बचाउने कि नबचाउने, यो अब राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा परीक्षा हो ।