काठमाडौं । ८ महिना अगाडी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः ल्याएपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिब्र आलोचनाको शिकार बनेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न निकायमा आफु अनुकुलका व्यक्ति नियुक्तिमा हतारिएको उनले आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका थिए ।
उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभाुमख अग्नी प्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि अवरुद्ध भएको परिषद्को बैठक उनले आजका लागि बोलाएका थिए । आज शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए । तर सभामुख भने साविकमा जस्तै उपस्थित भएनन् ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य नगरी बैठक डाकेका कारण सभामुख बैठकमा उपस्थित नभएका हुन् । यसको झोँकमा प्रधानमन्त्रीले लगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाके । बैठकमा उनले अध्यादेशबारे कुनै जानकारी दिएनन् । बरु सिधै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पठाए र पास गर्न लगाए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले समेत विजुलीको रफ्तारमा अध्यादेश पास गरिदिइन् । फलस्वरुप पुनः प्रधानमन्त्री आलोचनाको केन्द्रमा बस्न पुगे । सत्तारुढदेखि विपक्षी दल समेतले संसदको हिउँदे अधिवेशन माग गरिरहेका छन् ।
जनताबाट निर्वाचित संसदलाई बन्धक बनाएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको र यसमा राष्ट्रपतिबाट आँखा चिम्लिएपछि संकट अझ गहिरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितका नेताले कडा आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरुले यसलाई प्रतिगमनको संकेत भनेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिई संसदबाटै कानूनहरु बनाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।