काठमाडौं । सरकारले महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा राख्ने परिवार र बस्ने महिला दुबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । यसको तयारी गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी वकिललगायतको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले छाउ गोठमा बस्न बाध्य पार्ने परिवार र बस्ने महिलालाई समेत नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिए ।
अति प्रभावित क्षेत्रमा छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही थाल्दा यो प्रथा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने विश्वास सरकारको रहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार छाउपडी प्रथाविरुद्ध कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष रहेको छ ।
नेपालको सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली भेगमा छाउपडी प्रथा बढी छ । छाउगोठमा बस्दा धेरै महिलाको ज्यान जाने र सो क्रम नरोकिएपछि सरकारले कानूनी कारवाहीको तयारी गरेको हो ।
यसप्रथाविरुद्ध एनजीओ तथा आइएनजीओले ठूलो रकम खर्च गरेपनि प्रथा झन झांगिदै गएपछि सरकार नै यसमा तात्तिन लागेको हो ।
हालै महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय इकाइ गठन गरिएको छ । यसबाहेक जिल्लास्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र गठन भएको छ ।