काठमाडौं । संसदीय समितिले वाग्मती किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले समितिको बैठकले वाग्मती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वाग्मती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०।५ प्रतिशत शुल्क वाग्मती र सहायक तथा उपसहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी वाग्मती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौंलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘वाग्मती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासी एवं सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वाग्मती ब्युटिफिकेसनको स्थलगत अवलोकन गर्ने, उनले भने ।
यस्तै उर्जा मन्त्रालयसँग नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा के भएको हो ? त्यसका बारेमा सहमति, सम्झौता के भएको हो ? सो सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ ? पछिल्लो अवस्था सो पनि माग गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।