एजेन्सी
९ असोज, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिए । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
इनम्यान ग्रान्टले भने, केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।”
नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।
यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन ग¥यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुव्र्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ ।