काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दसौं महाधिवेशन नरोक्न उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेको छ । सरकारले मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो ।
अदालतकी प्रवक्ता अम्रिता भण्डारीलाई उदृत गर्दै स्थानीय संचारमाध्यमले जनाए अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू र महाधिवेशन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आइतबार अदालतमा दुबै पक्षलाई बहसका लागि बोलाइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन वर्तमान कार्यसमितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोबर १८ मा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रले आदेश दिएको थियो । अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको हो ।