काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । गत वर्ष एनआरएनएको निर्वाचनमा विवाद भएपछि लामाले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक मात्रै रहनेगरी यूएनडीओ दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो संस्था दर्ता गर्न नमानेपछि लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको संस्थाका संयोजक लामाले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको फैसलासँग गैरआवासीय नेपालीहरुको वैधानिक रुपमै एकभन्दा बढी संस्थाहरु हुने भएका छन् । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको यही व्यवस्थाबमोजिम हाल गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता भएर सञ्चालनमा छ । यो संघ सन् २००३ मा स्थापना भएको हो । तर, गैरआवासीय नेपाली भनेको नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका मात्रै (पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन– पीएनओ) हुनुपर्ने भन्दै सोनाम लामाले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका थिए ।
लामो समयको विवादपछि २०७८ चैतमा गैरआवासीय नेपाली संघमा तीन जना अध्यक्ष चुन्ने निर्णय भएपछि सोनाम लामाले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नयाँ संस्था दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनले २०७९ वैशाख ६ गते यूएनडीओ दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा दर्ताको निवेदन दिएका हुन् । सोनामको पक्षमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले पनि छन् ।
तर, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि सूचनाको हक प्रयोग गरी निवदेनमा भएको प्रगतिको विवरण माग गरेका थिए । त्यसको पनि जवाफ नआएपछि १ मंसिर २०८९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको यूएनडीओका कानुन व्यवसायी आशिष उप्रेतीले जानकारी दिए । सो रिटमाथि आइतबार फैसला भई रिट जारी भएको हो ।