१४ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितीमा आइतबार अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो। एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने, निर्वाचन र मोनिटरिङ समिति बन्ने लगायतका सहमति भएको छ। त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
१० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए। यस सहमतिको कार्यन्वयन एघारौँ अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी. र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको सहअस्तित्वको आधारमा गरिनेछ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियान विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै, उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । संघले ९० देशमा औपचारिक सञ्जाल विस्तार गरी विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली समुदायलाई एउटै मालामा जोड्न सफल भएको बताएको छ ।
संघले भनेको छ, ‘हामी विगत चार वर्षदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं । हामी सबै एकै मन, एकै भावना र साझा उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित छौँ। संघलाई सबल, सशक्त र एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता हिजो पनि थियो, आज पनि त्यत्तिकै दृढ छ। असन्तुष्टिहरू, मतभेद र मतभिन्नताहरू हरेक संस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, तर ती सबैलाई सहमति र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै हामी आज यहाँ एकताको ऐतिहासिक अध्याय लेख्न सफल भएका छौँ।’
भद्र सहमतिमार्फत बृहत एकताका लागि तय गरेका मुख्य सहमति यस्तो छ
सहमतिका बुँदाहरूः
१. मिति २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने। त्यसैगरी संघका पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने।
२. गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने। उक्त मितिभित्र बाह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा मिति २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पनि मध्यनजर गर्दै, उक्त समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिनेछ।
३. यस सहमति अनुसार बाह्रौँ महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आगामी बाह्रौँ महाधिवेसनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति हरु सम्मिलित गरी एक ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी ९क्तभभचष्लन ऋयmmष्ततभभ० गठन गर्ने।
४. पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र वावुराम लामालाई सिष्टम व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रहने गरी एक सिष्टम व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूलाई समितिमा राखी सिष्टम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
५.संघका विगत दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रबिना थापा, डा। वद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने।
६.आगामी बार्हौँ महाधिवेशनका अवसरमा, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा। बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्ने।
त्यसैगरी, संघको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराई, बार्हौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले पदभार हस्तान्तरण गर्ने।
७. एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने।
८. यो सहमति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्युको रोहवरमा हस्ताक्षर गर्ने र उक्त सहमति पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने। यो सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान र कार्यविधि अनुसार गर्ने ।कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने। साथै यस सहमतिका सवै वुंदाहरुलाई संघको आगामी वार्हौं महाधिवेसनवाट अनुमोदन गराउने ।
९. गैरआवासीय नेपाली संघका दुबै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गराउने।
१०. यो सहमति पत्रको कार्यान्वयन र बाह्रौ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेसन र निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता तथा निश्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि यो सहमति पत्रको अभिन्न अङ्ग हुने गरी सहमतिको कार्यविधि तयार गरिनेछ ।