बैङ्कक, २९ मङ्सिर (रासस–एपी) । म्यान्माको सैन्य शासनले थाइल्यान्डसँगको सीमाना नजिक पूर्वी कायिन राज्यमा रहेका अनलाइन घोटाला केन्द्रहरूमा गरिएको कारबाहीका क्रममा पक्राउ परेका सयौँ विदेशी नागरिक चाँडो फिर्ता लिन सम्बन्धित देशहरूलाई आग्रह गरेको छ । हालैका महिनामा अधिकारीहरूले थाइल्यान्ड सीमा क्षेत्रको व्यापारिक सहर म्यावड्डी नजिक रहेका केके पार्क र स्वे कोक्को नामक दुई ठूला घोटाला केन्द्रमा छापा मारेका थिए ।
ती कारबाहीका क्रममा हजारौँ विदेशी नागरिक नियन्त्रणमा परेका थिए । अपरेसनको नेतृत्व गर्नुभएका कर्नल मिन थु क्यावले यति ठूलो सङ्ख्याका बन्दीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताए । “उनीहरू फरक–फरक देश, धर्म र पृष्ठभूमिका मानिस हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छिटो पहल गरेर आफ्ना नागरिक फिर्ता लगे सहज हुन्छ”, उनको भनाइ थियो ।
आइतबार याङ्गुनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह मामिला उपमन्त्री मेजर–जनरल आङ क्याव क्यावले जनवरीदेखि सुरु भएको कारबाहीमा ४७ देशका १३ हजार २७२ विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांशलाई पहिले नै निर्वासन गरिएको छ भने एक हजार ६५५ जना अझै हिरासतमा छन् ।
म्यान्मा अनलाइन ठगी सञ्चालनका लागि कुख्यात मानिन्छ, जहाँ साइबर घोटालामार्फत विश्वभरका मानिसहरूलाई लक्षित गरिन्छ । यी घोटालामा प्रायः विश्वास जितेर नक्कली लगानी योजनामा फसाउने तरिका प्रयोग हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागुऔषध तथा अपराध कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधिबाट आपराधिक गिरोहहरूले वार्षिक अर्बौँ डलर आम्दानी गर्ने अनुमान छ ।
कायिन राज्य सरकारका सुरक्षा तथा सीमा मामिला मन्त्री कर्नल मिन थु क्यावका अनुसार निर्वासनको प्रतीक्षामा रहेका एक हजार ६५५ मध्ये अधिकांशलाई सहरका खेलकुद परिसर, बोर्डर गार्ड फोर्सद्वारा नियन्त्रणमा रहेका भवन तथा पूर्व स्क्याम कम्पाउन्डहरूमा राखिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिकहरू छन्, जसको सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी छ । साथै इन्डोनेसिया, इथियोपिया, भियतनाम, केन्या र भारतका सयदेखि तीन सयसम्म नागरिकहरू पनि रहेका छन् ।
म्यान्मा वा थाइल्यान्डमा दूतावास नभएका केही अफ्रिकी देशका नागरिकहरूको हकमा प्रक्रिया ढिलो भएको र यसले निर्वासन पाँच महिनासम्म लम्बिएको मन्त्रीले बताउनुभयो । यसैबीच, राज्य सञ्चालित एमआरटिभीले म्यावड्डी नजिकका घोटाला केन्द्रहरू ध्वस्त पारिएको दृश्य प्रसारण गरेको छ । सैन्य सरकारले सेप्टेम्बरदेखि अनलाइन घोटाला र अवैध जुवाविरुद्ध व्यापक कारबाही सुरु गरेको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले मुख्य योजनाकारहरू अन्य स्थानबाट अझै सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । म्यावड्डी क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न जातीय मिलिसिया समूहहरूको भूमिकाबारे पनि विवाद कायमै छ, यद्यपि सबै पक्षले घोटालामा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् ।