काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेताहरूको बहिर्गमन नीतिलाई भने संविधान संशोधनमा छलफल अघि बढाउने गरी हाललाई अनिर्णीत अवस्थामा राखिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
साउन २३ देखि चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संस्थापन र इतरपक्षबीच मुख्य गरी यी दुई विषयमा मतभेद देखिएको थियो ।
गत फागुन १० मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम टुंगो लगाउने गरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, थापाको संगठन र शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो ।
त्यतिबेला उपसभापति खड्काको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र युद्धलाई लिएर गरिएको व्याख्या र महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव विवादित बनेका थिए । माओवादीसँगको गठबन्धन तोडिएपछि खड्काको प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषा मात्रै संशोधन गरिएको छ । चुनावी गठबन्धनको विपक्षीमा रहेका थापाको प्रस्तावबाट ‘गठबन्धन’ शब्द हटाएर संशोधन गरिएको छ ।
‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं,’ थापाको प्रतिवेदनलाई संशोधित गर्दै भनिएको छ, ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनावचिह्न रूखमा नै मत हाल्ने पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
सत्ता सहकार्यमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने गरेका धोकाधडीका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षीय नेताहरूले भविष्यको परिस्थिति हेरेर मात्रै गठबन्धनको विषय उठाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा नराख्न जोडबल गरेका थिए । बैठकमा संस्थापनपक्षीय नेताहरू ‘गठबन्धन र एक्जिट पोलिसी’ का प्रस्तावित दुवै प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । इतरपक्षका अधिकांश नेताहरू चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने थापाको प्रस्तावका पक्ष थिए ।