२७ साउन, धनुषा । जनकपुरधाममा कानुन व्यवसायीले पत्रकारमाथि आक्रमण गरेका छन् । गुठी संस्थानले नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको जग्गा सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरसँग विवाद हुँदा पत्रकारमाथि कानुन व्यवसायीको समूहले आक्रमण गरेको हो । महासङ्घले संस्थानसँग भाडामा लिएको जग्गा कब्जा गर्दै कानुन व्यवसायीले आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको महासङ्घ मधेस प्रदेशका महासचिव शैलेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
आक्रमणमा परी र महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष श्यामप्रसाद बन्जारा, महासचिव महतो, पत्रकार दिवाकर रायलगायत छ जनाभन्दा बढी पत्रकार घाइते भएका छन् । घाइतेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ । महासचिव महतोको खुट्टामा चोट लागेको छ । अध्यक्ष बन्जाराको शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोटपटक लागेको छ भने दिवाकरको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
जनकपुरधामस्थित भूतनाथ महादेवको दक्षिणतिर पत्रकार महासङ्घले चार कट्ठा जग्गा लिजमा लिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरधामले भने साउन २० गते सूचना जारी गर्दै २१ गतेदेखि सोही जग्गामा कानुन व्यवसायीलाई गाडी पार्किङ गर्न आह्वान गरेको थियो । महासङ्घको जग्गा बारले बलजफ्ती कब्जा गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । प्रदेश अध्यक्ष बनजाराले गुठीसँग विधिवत् रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वार्षिक रु तीन लाख एक हजार १०० भाडा तिर्नेगरी चार कट्ठा जग्गाको सम्झौता भएको बताए । उनले गुठीसँग २० वर्षका लागि जग्गाको सम्झौता भएको बताए ।
अध्यक्ष बन्जाराले बारसँग वार्तासमेत भएको उल्लेख गर्दै भने, “बारसँग हाम्रो मौखिक सम्झौता पनि भएको थियो । हाम्रो जग्गाको पछाडि पनि जग्गा छ, यो जग्गा प्रयोग गर्नुस् बाटोको समस्या भए फुकाइदिन्छौँ भन्ने मौखिक सम्झौता भएको थियो, तर आज एकाएक उहाँहरू आक्रमणमा उत्रिनुभयो ।”
अध्यक्ष बनजाराले यस विषयमा जिल्ला अदालतमा रिट परेको र भदौ ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएकाले त्यसैबाट टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासङ्घका महासचिव महतोले साउन १९ गते महासङ्घको गुठी संस्थानसँग चार कट्ठा जग्गाको सम्झौता भएको बताए । उनले जेठ ७ गते गोरखापत्रमा तीन वटा जग्गाको लागि सूचना प्रकाशित भएकामा विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेकोमा प्राविधिक, आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेपछि महासङ्घको प्रस्ताव पारित भएको बताए ।
“यस विषयमा साउन २ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छ । गुठीले साउन ९ गते हाम्रो प्रस्ताप स्वीकृत भएको जानकारी दिएपछि यही साउन १९ गते सम्झौता भएको हो”, महासचिव महतोले भने, “न्यायका लागि वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी नै यसरी आक्रमणमा उत्रिनु निन्दनीय छ । हामी खेद प्रकट गर्दछौँ ।”