काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने समेत तर्क राखेका छन् । सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? (हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र, १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको तर्क छ । ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भनेका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।