काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा कैयौँ कमजोरी रहेको तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औँल्याएका छन्। ह्यूमन राइट्स वाच, इन्टर्न्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले मङ्गलवार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र पीडितका मागलाई समेत समेटेको बताइरहँदा ती संस्थाहरूले उक्त विधेयकमा त्रुटि औँल्याएका हुन्।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा न्याय, जबाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रावधानहरू समेटिए पनि “उद्देश्यअनुरूप सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका” ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ। संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ।
‘सत्य र न्यायबिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो, नयाँ कानुने परिणत हुनु हुँदैन,” ह्यूमन राइट्स वाचकी एशिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनेकी छन्। “नयाँ कानुनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि त्यसका केही भाग युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ,” संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
उनीहरूले पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको हेर्न पीडितहरू अझै सङ्घर्षरत रहेको तर्क गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधमा जबाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको सङ्कट निम्त्याउनमा योगदान पुर्याइरहेको पनि ती संस्थाहरूको आरोप छ।
“कानुनमा रहेका खाडललाई सम्बोधन नगर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ,” इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनेकी छन्।
नेपालमा विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउन बारम्बार असफल भएका ती संस्थाहरूले स्मरण गराएका छन्। “आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्,” एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलकी दक्षिण एशिया निर्देशक स्मृति सिंहले वक्तव्यमा भनेकी छन्।
“आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।”
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले न्याय दिन नसक्नेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका र त्यसमा सुधारका लागि आह्वान गरिरहेका ती संस्थाले बताएका छन्।
मानवअधिकारको “गम्भीर उल्लङ्घन” बारे गरिएको परिभाषाबारे पनि ती संस्थाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। “‘यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् र यसमा अन्य गम्भीर अपराधलाई समावेश गरिएको छैन। उदाहरणका लागि, यातनाको निषेध र यसलाई आपराधीरण गर्नुपर्ने कुरा निरपेक्ष छ र यातनाका लागि अमानवीय वा क्रूर जस्तो कुनै योग्यता हुन सक्दैन। किनभने यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुन्छ।”
आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिन सक्नेबारे कानुनको भाषा अस्पष्ट रहेको ती संस्थाहरूले बताएका छन्। “विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वविपरीत हुने गरी सम्भावित मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका थुप्रै अपराधमा जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने पनि ती संस्थाहरूले औँल्याएका छन्।
“विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानुनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई ( बलात्कार वा गम्भीर यौनहिंसाका मुद्दाबाहेक ( गम्भीर उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटका लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिने छ। छद्म माफीसरह हुने यो प्रावधान फौजदारी दण्डसजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र यसले न्यायपालिकाको मौलिक भूमिका र दक्षतालाई पनि कमजोर बनाउँछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।