काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादको टुंगो लगाउन छाडी असंवैधानिक रुपमा घोषित निर्वाचनको तयारीमा लागेको प्रति अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र कानून अनुसार निर्णय दिन निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेकाहुन् । उनीहरुले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा दुइ धारमा विभाजन भएको छ । तर, आयोगले यसको टुंगो लगाएको छैन । तर, पार्टी विवाद नमिलाई आयोग भने नयाँ निर्वाचनको तयारीमा जुटेको थियो । त्यस कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ ।
पार्टीमा फाटो आएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । उता, ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको छ । दुबै समूहले आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका छन् । आयोगले भने माघ ११ मा दुबै समूहको दाबी अस्वीकार गर्दै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसमा चित्त नबुझाई प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । आयोग भने यो विषयमा मौन छ । कानून अनुसार गर्दा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा निर्णय जाने भएकाले आयोगबाट ढिलाई भएको आंशका गर्न थालिएको छ ।