काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने गरी व्याख्या गरेको छ । समानुपातिकतर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय असोज २ र ३ गतेलाई तोकिएको छ । त्यसअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने व्याख्या आयोगले गरेको हो । आयोगले यसबारे संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा हालको प्रतिनिधिसभाको असोज १ गतेसम्म मात्रै कायम रहने व्याख्यात्मक व्यहोरा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’ केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आयोगले भनेको छ ।
‘सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तय गर्न खोजेको थियो । तर, कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भनी चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । सरकार पछि हटेसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा कतिपयले अन्योलता प्रकट गरिरहेका बेला निर्वाचन अयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने व्याख्यासहितको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको हो ।