काठमाडौं । सशस्त्र द्धन्द्ध गरिरहेको माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । नेपालमा चलेको दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न यो सम्झौताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको थियो ।
सम्झौता पत्रमा सरकारका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको हो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ , मुलुकमा गणतन्त्र स्थायीत्वतर्फ अगाडी बढेको छ भने संघीयता लागु भएको छ ।
तर, सङ्क्रमणकालीन न्याय र आर्थिक समृद्धिको सपना भने अझै पुरा हुन सकेको छैन । खासगरी नयाँ संविधान बनेपछि जनताले आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, नेताहरुले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय समस्या अहिले पनि जहाँको त्यही छन् ।
शान्ती सम्झौतामा उल्ल्ेख भए अनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका पीडितले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडितलाई राज्यले अझै न्याय दिलाउन सकेको छैन । दुई हजार ५ सयभन्दा बढी माओवादी लडाकु वेपत्ता छन् । उनीहरुबारे कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।