पहिचानको हक र नारी दिवस

कल्पना शाक्य (अधिवक्ता)

मार्च ८ – अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस ! विशेषतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक अधिकारमा महिलाको पहुँच प्राप्तिको उपलक्ष्यमा महिला दिवस मनाउने दिन । महिलाहरुले मताधिकारमा प्राप्त गरेको हकलाई विजयोत्सवको रुपमा सर्वप्रथम सन् १९१४ मा जर्मनीमा मनाइएको हो । तथापि यसको बिऊ रोप्ने काम भने सन् १९०८ मा महिलाहरुलाई समान कामको लागी समान पारिश्रमिक र मताधिकारको दावि गरेर न्यूयोर्क सहरमा करिब पन्ध्रसय महिलाहरुको जुलुसले शुरुवात गरेको थियो । Clara Zetkin नामकी महिला अधिकारकर्मीको अगुवाई तथा संयोजनमा सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा १७ देशका १०० महिलाहरु भेला भई महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसदिन संसारभर कार्यालय बिदा गरी, जुलुस, सभा, गोष्ठि, फूल उपहार साटासाट गरेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाईदै आएको पाईन्छ । प्रत्येक वर्ष अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसमा एउटा फरक नारा दिईने गरिन्छ । यस वर्ष सन् २०२१ मर्च ८ को नारा “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world” अर्थात “नेतृत्वमा नारी: कोरोनाले आक्रान्त विश्वमा समान भविष्यको तयारी” भन्ने रहेको छ ।
नेपालमा पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा एक्येबद्धता जनाउँदै अघि सारिएका नारालाई समर्थन र आत्मसात गर्दै मनाइन्छ । यद्यपि केवल नाराको पछाडि दौडने औपचारिकता मात्र भन्दापनि देश काल परिस्थिति अनुसार महिलाहरुका के–कस्ता चुनौति रहेका छन्? महिलाहरुले कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रहरुमा के कस्ता समस्या एवम् असमानताको पिडा भोग्नु परिरहेको छ ? असमानताको जड कहाँनेर छ ? भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै धरातलीय परिवेशमा रहेर अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्याको गाँठो फुकाउनु श्रेयकर हुनेछ । नेपाल जस्तो पितृसतात्मक सोच भएको समाजमा महिला हिंसा र भेदभाव चरम रुपमा रहिआएको छ । त्यसको बिरुद्ध सदियौंदेखि मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मीहरुको प्रयासमा लडाई लड्दै जादा क्रमीक रुपमा बिजय हासिल हुँदै आएको पनि छ । लैंगिक भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था, भ्रुण परिक्षण बिरुद्धको कानुन, अंशमा छोरा सरह छोरीलाई समान हक, बलात्कारका बिरुद्ध बनेका कडा र सुधारोन्मुख कानुन, तेजाब आक्रमण बिरुद्धको कानुनी व्यवस्था, बोक्सी आरोपमा यातना बिरुद्धको कानुनी व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने व्यवस्था, समान पारिश्रमिक सम्बन्धि श्रम ऐन कानुनहरु लैङ्गिक आधारमा भईरहेका भेदभाव बिरुद्ध महिलाहरुले प्राप्त गरेका विजयको प्रतिक हुन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली महिलाहरुले महिला हुनुपरेको कारणले भोग्नुपरेको अन्याय समाप्त भईसकेको छैन । प्रगति उन्मुख कानुनहरु निर्माण हुँदै गईरहेको भएतापनि समाजको परम्परागत, दरिद्र सोचको कारण संविधान र ऐन कानुनले प्रदान गरेको हक अधिकार उपभोग गर्नु महिलाहरुको निम्ति अझै पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरहकै अवस्थामा छ । जसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता ऐन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवहारिक कठिनाईलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धि कानुनको ईतिहास हेर्दा बाबु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्ने, नागरिकता ऐन २००९ र नेपालको संविधान २०१९ को व्यवस्थालाई, नेपाली नागरिक हुन बाबुनै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएर नेपाल नागरिकता ऐन २०२० ले प्रतिगामी कदम अघि सारेको देखिन्छ । त्यसपछि २०२० को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३, नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेर लैङ्गिक समानताको हकमा सुधारात्मक कदम उठाएको पाईन्छ । तर नागरिकता ऐन २०६३ को विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने, नेपालको संविधान २०७२ को नेपाली आमाबाट नेपालमा नै जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट नागरिकता ऐनका दफाहरु तथा संविधानका धारा उपधाराहरु एक अर्कासँग बाँझिएको प्रतित हुन्छ ।
जब एउटा दफा अथवा धाराले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको आमा वा बाबु मध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्ति गर्ने उल्लेख भईसके पश्चात पुनः आमा नेपाली र बाबु विदेशी ठहरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ । अर्कोतर्फ आमाको नामबाट नागरिकता माग्न जानेलाई अङ्गीकृत नागरिकता समेत दिन सम्बन्धित निकायले ईन्कार गर्ने गरेकोले नागरिकता पाउँ भनि पिडीतहरु सर्वोच्च अदालत धाई रहेका छन् ।
नेपाली नागरिक महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतबाट धेरै मुद्दाहरुमा फैसला तथा आदेश भईसकेका छन् । ती मध्ये केहिको चर्चा यहाँ गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
अधिबक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा, बंशजको आधारमा पाउने नागरिकतामा लिङ्गको आधारमा भएको विभेदलाई न्यायोचित मान्न नमिल्ने भनि मिति २०५८/१०/२५ मा फैसला भएको थियो ।
कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने कानुनी व्यवस्था रहेबाट समेत लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित हुने गरी नगरपालिकाबाट सिफारिस नदिने गरी भएको कार्यलाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने भनि नक्कली महर्जनको मुद्दामा मिति २०६५/०१/०४ मा आदेश भएको ।
आफ्नो बाबुको किटानि जानकारी आमालाई नभएको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भनि सविना दमाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा बाबुको ठेगाना र पहिचान नभएको कारणले नागरिकता दिन नमिल्ने भनि निवेदन फिर्ता पठाएपछि सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोमा बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनि २०६७/११/१५ मा आदेश भएको ।
रिनेक्स बस्नेतको एकल आमाको रुपमा संरक्षण गर्दै आएकी विपना बस्नेतले रोजेको थर राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । आमाको नामबाट बंशजको नागरिकता पाउने अवस्थामा बाबुको थर लेखिएको कारणले आमाको लेख्न नपाउने नहुने भनि २०७२/१२/२२ मा आदेश भएको ।
आफ्नो बाबु विपिन खरेल र आमा शर्मिला गौतमका बीचमा प्रेमपछि विवाह भएको तर पछि बाबु वेपत्ता भएपछि सृजन खरेल नगरिकता विहिन हुनुपरेको थियो । नागरिकता लिन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुको नागरिकता ल्याउन भनेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । २०७३/०५/१३ गते सर्वोच्चले खरेललाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश जारी गरेको थियो ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा त नेपालको संविधानले नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको नाबालकलाई वंशजको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने यस मुद्दामा बाबु बेपत्ता भएको घर ठेगाना पहिचान नभएको अवस्था रहेको छ । आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक र सन्तानको जन्म र बसोबास समेत नेपालमै छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकतामा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने । यस मुद्दामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार गर्ने वा वाधा अड्चन गर्ने निकाय, सामाजिक संस्था वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाही समेत गर्ने आदेश २०७४/०५/०५ मा उमा सिंह (भट्टराई) को मुद्दामा भएको थियो ।
दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्रीका पिता रुडल क्षेत्री र सुषमा राईको २०३६ सालमा विवाह भएको थियो । तर क्षेत्रीको मृत्यु भएपछि राईले अर्कै व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । बाबुको सानैमा मृत्यु भएपछि उनिहरु आमाको नामबाट नागरिकता लिन पुगेका थिए । तर गाउँपालिकाले सिफारिस दिन इन्कार गरेपछि अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आवश्यक छानविन गरी तत्काल नागरिकता दिनु भनेर मिति २०७६/०१/३०आदेश जारी गरेको लामो समयपछि मात्र क्षेत्री दाजुभाईले नागरिकता पाएका थिए ।
यसरी संविधान तथा ऐन कानुनले प्रत्याभूत गरेको जति हक अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालत कटिबद्ध देखिएता पनि नागरिकता प्रदान गर्ने तथा सिफारीस गर्ने अन्य निकाय वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु उदासिन देखिन्छन् । सविना दमाईको मुद्दामा भएको फैसलापछि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई परिपत्र पठाएको र गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाएको र यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो रहन नदिन गुनासो सुन्ने संयन्त्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै खडा गरी अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश भएकोमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको अवस्था हालसम्म पनि पत्राचारमै सीमीत देखिन्छ ।
बाबुले छाडेका, बाबुको पहिचान हुन नसकेका, बाबु बेपत्ता भएका छोराछोरीहरुका लागी नागरिकता बनाउन जाने क्रममा बाबुको बारेमा सोधिने प्रसंगहरुले घाउमा नुन छर्कने कार्य गरी कलिलो मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ ।

द्वापर युगमा भिन्दा भिन्दै पिता मार्फत कुन्तीको कोखबाट जन्मिएका पाँच पाण्डव पाण्डुपुत्र भनेरनै चिनिने गर्दछन् । यति बैज्ञानिक र उच्च सभ्यता बोकेको हाम्रो धर्म संस्कृति हुँदाहुँदै हामी किन आजसम्म स–सम्मान आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौ ?”

लैङ्गिक विभेदको बिरुद्धमा महिलाहरुले प्राप्त गरेको विजयोत्सवको अन्तराष्ट्रिय रुपमा उन्नाईसौ शताब्दीदेखि मात्र महिला दिवस मनाउन शूरु गरिएको भएतापनि नेपालमा महिलाको सफलतामा अनादी काल देखिनै विजयोत्सव मनाउने गरिदै आएको हो ।

महिशाषुर आदि दैत्यको ज्यादतिबाट मुक्ति दिलाई पाउन भगवान विष्णुले श्री दुर्गा भवानीलाई पुकारेपछि देवीले दैत्यहरुको संहार गरेको खुसीयालीमा नौ दिनसम्म देवीको नौ रुपलाई पुजा आराधना गरेर सनातन कालदेखि नै बडा दशैं धुमधामका साथ मनाउँदै आएका हामी नेपाली महिलाको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागी विदेशीको पिछलगु हुनुनै दुःखद बिडम्बना हो । अर्कोतर्फ द्वापर युगमा भिन्दा भिन्दै पिता मार्फत कुन्तीको कोखबाट जन्मिएका पाँच पाण्डव पाण्डुपुत्र भनेरनै चिनिने गर्दछन् । यति बैज्ञानिक र उच्च सभ्यता बोकेको हाम्रो धर्म संस्कृति हुँदाहुँदै हामी किन आजसम्म स–सम्मान आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौ ? हामीले बुझ्न सकेको भए नेपालको नक्कल विश्वले गर्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । तर कञ्जुस्याई गरी गरी दशकौं पछि २०६३ र २०७२ को संविधान तथा नागरिकता ऐन २०६३ ले प्रदान गरिसकेको नागरिकताको हक प्राप्त गर्नको लागी दशक भन्दा बढी समय २०७६ सालसम्म पनि अदालतले निर्देशन दिईरहन पर्नु, हालका दिनसम्म पनि नागरिकताको सिफारिसको लागि पेश गरेको निवेदनमा वडा कार्यालयले सिफारिस नदिई कानुनी राय माग गर्दै केन्द्रमा निवेदन फाईल पठाउने गरीरहेको अवस्था हुँदा विभिन्न झण्झटको सामना गरी अदालत प्रवेश गरिरहनुपरेको दृष्य ज्यादै पिडादायक लाग्दछ ।
मानिस भएर जन्मिएपछि विभिन्न मौलिक हक, सम्पत्ति सम्बन्धि हक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ । तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो हक भनेको पहिचानको हक हो । सर्वप्रथम पहिचान भईसकेपछि मात्र त्यस्तो पहिचानको आधारमा अन्य हक प्राप्त हुने हो । तसर्थ एउटी नेपाली महिला नागरिकले आफ्नो कोखबाट जन्माएको सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन गर्नुपर्ने संघर्षको लडाईमा महिलाले पूर्ण रुपमा विजय प्राप्त गरुन, आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा सामाजिक रुपमा तिरष्कृत हुन नपरोस, अब मुद्दा नै लडिरहनु पर्ने परिपाटीको अन्त्य होस ! अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना !