काठमाडौं । भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा पुनर्निर्माण भएका निजी आवासमा अब थप संरचना बनाउन पाइने भएको छ । अहिलेको मुल संरचनालाई आधार मानेर घरको दायाँ–बायाँ वा अगाडि–पछाडि भूकम्प प्रतिरोधी संरचना थप गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले जनाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको समय सकिएपछि स्थानीय सरकार र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग यसको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता हुनेछन् ।
कार्यविधि निर्माण गरी सोमबार प्राधिकरणले यसबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । कार्यविधि अनुसार ढुंगामाटो तथा सिमेन्टको जोडाइ भएका घरहरुमा दायाँ–बायाँ वा अगाडि–पछाडि भूकम्प प्रतिरोधी ढंगले संरचना विस्तार गर्न सकिने भएको छ । तला थप गर्न भने यसअघि तयार भइसकेको ‘हाइव्रिड स्ट्रक्चर म्यानुअल’को उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
ज्ञवालीका अनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दु स्थानीय तह हुने छ । माउघरको क्रमशः विस्तार मुलतः ग्रामीण क्षेत्रमा संस्कृति नै रहेको भन्दै उनले थपिएको हिस्सा समेत भूकम्प प्रतिरोधी होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिए ।
इन्जिनियर एवं निर्माण प्राविधिकलाई उपयोगी हुनेगरी विस्तृत इन्जिनियरिङ ड्रइङ र डिजाइनसहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यविधि घरधनी एवं निर्माणकर्मीले बुझ्नेगरी नेपाली भाषामा लेखिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले आगामी दिनमा बन्ने घर विस्तारका लागि पनि यो कार्यविधि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यविधिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९भवन० का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोपाल प्रसाद अर्यालले सम्भव भएसम्म पालिका नभए जिल्लास्तरमा एक–एकवटा घरहरुमा नमुना विस्तार गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रभावकारी हुनसक्ने राय व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएड) का सन्तोष ज्ञवालीले कार्यविधि पुनर्निर्माण भएका घरका लागि मात्र नभएर आगामी दिनमा बन्ने घरहरुका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माउघर अर्थात् ‘कोर हाउजिङ युनिट’ पुनर्निर्माण गर्न तीन लाख रुपैयाँ अनुदान तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।