काठमाडौं । पूर्वसचिव एवं पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार अदालतले श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १५ मा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढेरबढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब डेढ वर्षमा सोमबार उनी दोषी ठहर भएका हुन् ।
श्रेष्ठ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ मा गठित सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका थिए । उनी शान्तिमन्त्री हुँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । तर, अनुसन्धान अभावमा उनीमाथिको कसुर छानबिनमै परेको थिएन । अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति घरजग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, सेयर कारोबारलगायतमा लगानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले करिब ६ वर्ष लामो अनुसन्धान क्रममा श्रेष्ठसँग ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति भेटिएकामा ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको थियो । मन्त्रीबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि २०७२ मंसिर १६ मा श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीको करिब ६ वर्षपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
२०२६ चैतदेखि २०३५ कात्तिकसम्म गोरखाको आरुघाटस्थित भीमोदय माविका शिक्षक रहेका उनी २०३६ कात्तिक २६ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०६४ माघ ८ मा सचिवबाट अवकाश पाएका उनी करिब २८ वर्ष निजामती सेवामा रहे । अवकाशको करिब ६ वर्षपछि २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म करिब एक वर्ष मन्त्री बनेका थिए ।
निजामती सेवा प्रवेश गरेको ३ वर्षपछि २०३९ सालबाट जग्गाजमिन खरिद, सेयर किनबेच, नातेदार तथा आफन्तका नाममा उद्योग सञ्चालनलगायतमा उनको संलग्नता देखिएको छ । २०३९ फागुन ११ मा सामाखुसीमा १२ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेका श्रेष्ठले २०७२ सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा किनेको अभियोग थियो ।