काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न १७६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा उनलाई जोगाएको थियो ।
भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै आयोगले राउतसहित १७ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहेको पुष्टि भएपछि कानुन बमोजिम हुने भन्दै त्यसबेला मुद्दा नचलाउने भनिएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार राउतले जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई सहयोग हुने गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए । मन्त्रालयले १७ असार २०६७ मा रायका लागि पेश गरेको निर्णयको मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा ‘ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो ।
त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो । अधिकृतहरुका अनुसार, प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका बेला उनको मन्त्रालयमा उपसचिव थिएनन्, त्यसैले अधिकृतकै हैसियतमा उनले प्रस्ताव उठाएका थिए । सीआईबीले अहिले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सीआईबीले आइतबारै समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ । यसअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम ९२०४२–४५० र खरिदार गोपाल कार्कीलाई पनि सीआईबीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ब्यूरोले उनीहरुसँगै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरु सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञाको आदेश देखाएर पक्राउ परेकै दिन छुटिसकेका छन् ।