बीबीसी र भारत सरकारबीच बढ्दै तनाव, आयकरले हान्यो छापा

(FILES) In this file photo taken on January 24, 2023, people watch the BBC documentary "India: The Modi Question", on a screen installed at the Marine Drive junction under the direction of the district Congress committee, in Kochi. - Indian tax authorities on February 14, 2023 raided BBC's New Delhi offices a journalist at the broadcaster told AFP, weeks after it aired a documentary critical of Prime Minister Narendra Modi. (Photo by Arun CHANDRABOSE / AFP)

नयाँ दिल्ली । बीबीसीका भारतस्थित कार्यालयहरूमा एउटा अनुसन्धानका सिलसिलामा आयकर विभागका अधिकारीहरूले खानतलासी गरेका छन्। उक्त प्रसारणसंस्थाले यूकेमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरिएको एउटा डक्यूमेन्ट्री प्रसारण गरेको केही सातापछि उसका नयाँदिल्ली र मुम्बईस्थित कार्यालयहरूमा खानतलासी गरिएको हो। उक्त डक्यूमेन्ट्री सन् २००२ मा गुजरात राज्यमा भएका मुस्लिमविरोधी हिंसामा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केन्द्रित थियो। त्यतिबेला उनी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए।

बीबीसीले उसले अधिकारीहरूलाई “पूर्ण सहयोग गरिरहेको” जनाएको छ। एउटा सङ्क्षिप्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी यो अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ। उक्त डक्यूमेन्ट्री यूकेको टेलिभिजनमा मात्र प्रसारण गरिएको भए पनि भारत सरकारले उक्त डक्यूमेन्ट्री अनलाइनमार्फत् मानिसहरूले शेअर गर्न नपाऊन् भनेर रोक्ने प्रयास गरेको थियो। गत महिना दिल्लीमा उक्त डक्यूमेन्ट्री हेर्न जम्मा भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव केसी वेणुगोपालले मङ्गलवारको कारबाहीमा ‘‘हताश मनस्थितिको गन्ध आएको र मोदी सरकार आलोचनाबाट डराएको देखिएको’’ बताएका छन्। ूहामी यी धम्की दिने रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गछौँ। यो अलोकतान्त्रिक र तानाशाही मनोवृत्ति अब चल्न सक्दैन,ू ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्।

तर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता गौरव भाटियाले बीबीसीलाई संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट सङ्गठन को सङ्ज्ञा दिएका छन्। उनले बीबीसीका कार्यालयहरूमा गरिएको खानतलासीको कार्य कानुनसम्मत रहेको तर्क गर्दै त्यस्तो कारबाहीको समयसँग सरकारको सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे।

सम्पादकहरूको समूह एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले आफू खानतलासीको उक्त घटनाबाट गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको बताएको छ। यो सरकारी निकायहरूको प्रयोग गरेर सरकारको नीतिहरू वा सत्तारूढ संस्थापनको आलोचना गर्ने प्रेस सङ्गठनहरूलाई दुःख दिने प्रचलनको नियमितता भएको उक्त संस्थाले जनाएको छ।