काठमाडौं । भारत छत्तीसगढको दुर्ग जिल्लाको एउटा फास्ट-ट्र्याक कोर्टले पत्नीलाई अप्राकृतिक यौन सम्पर्क गर्न बाध्य पारेको भनेर पतिलाई कठोर श्रमसहित नौ वर्षको कारावास र दश हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। त्यसबाहेक पत्नीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एक वर्षको थप कैद र एक हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवाना पनि पतिले तिर्नुपर्नेछ।
भारतमा वैवाहिक बलात्कार र अप्राकृतिक यौन कृत्यबारे बहस भइरहेका बेला यो फैसला आएको हो। यसै साता सोमवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले भारतीय न्याय संहितासमेत तीन विधेयकमाथि आफ्नो मन्जुरी दिएकी छन्। नयाँ भारतीय न्याय संहितामा अप्राकृतिक यौन कृत्यको धारा ३७७ लाई हटाएको छ।
दुर्गको अदालतको फैसलापछि निमिष अग्रवाललाई जेल हालिएको छ। पति र पीडित महिला दुवैका परिवार ठूल्ठूला कारोबारसँग जोडिएका छन्। फैसलापछि पीडित महिलाले भनिन्, ूमलाई हर तरिकाले प्रताडित गरियो। म मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा प्रताडित भइरहेँ। म लाजका कारण अप्राकृतिक यौन सम्बन्धलाई उजागर नगर्ने अरू महिलाहरूलाई पनि आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउन आग्रह गर्छु।
पीडित महिलाले भनिन्, चाहे अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको मामिला होस् या कुटपिटको या दाइजो प्रताडनाको, कानुनले तपाईँलाई मद्दत गर्छ ।
उनले भनिन्, म महिलाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँको मर्माहत हुनुभएको छ या शरीरमा चोट पुगेको होस्ऽ आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ। समाज र कानुन अब धेरै जागरुक भइसकेका छन्। पीडित महिलाका बुबाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् पछिल्ला केही वर्ष उनको परिवारले जुन पीडा भोगेको छन्, त्यसबारे कसैले सोच्न पनि सक्दैन।
पीडितका पिताले बीबीसीसँग भने, अदालतले सुनाएको फैसलाबारे म के टिप्पणी गरूँरु यसलाई त मैले सजाय या न्याय पनि भन्न सक्दिनँ। म ७० वर्ष माथिको छु। पूरै परिवारले यतिका वर्ष जे भोग्यो, त्यसको अगाडि अदालतको फैसलाबारे म के भनूँ । पीडितका वकिल निरज चौबेका अनुसार यो मामिलामा पीडितका सासूससुरालाई पनि दश महिनाको सजाय सुनाइएको छ।
पीडितकी नन्दलाई पनि छ महिनाको सजाय सुनाइएको छ। अदालतमा दायर मुद्दाका अनुसार दुर्गका कारोबारी निमिष अग्रवालको बिहे १६ ज्यानुअरी २००७ मा दुर्गकै एक व्यापारीकी छोरीसँग भएको थियो। बिहे छिनिएपछि निमिष र उनका पिताले पैसा अभाव रहेको भन्दै पीडितसँग माग्न सुरु गरेका थिए। बिहेपछि पैसा माग्ने काम थप बढ्यो।
पीडितको दाबी छ कि उनका बाबुले बिहे छिनिएपछि अलगअलग समयमा तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ रकम बुझाए। तर निमिष र उनका परिवार थप १० करोड रुपैयाँ र एक बीएमडबल्यू कारको मागमा अडिइरहे। त्यसपछि पीडितमाथि कुटपिट सुरु भयो। त्यसमा निमिष अग्रवालका पिता, माता र बहिनी पनि सामेल हुन्थे। पीडितको आरोप छ कि सन् २०११ मा जब उनी गर्भवती भएको र गर्भमा छोरी भएको थाहा भयो, उनीहरूले गर्भपतन गर्न भने। तर पीडितले मानिनन्। पीडितका अनुसार छोरी जन्मेपछि कुटपिटको थप बहाना मिल्यो।
त्यसपछि पतिले पीडितसँग अप्राकृतिक यौन सम्पर्क थालेको आरोप लगाइएको छ। त्यस क्रममा पतिले पोर्न फिल्म हेर्ने र पीडितसँग त्यस्तै भिडिओ पनि बनाउने पीडितको भनाइ छ। मे २०१६ मा पीडित महिलाले पति, सासू-ससुरा र नन्द विरुद्ध प्रहरीमा निवेदन हालिन्। प्रहरी र अदालती कारबाहीका साथमा सामाजिक बैठकहरूमा पनि यो मामिला सुल्झाउन कोसिसहरू भए तर ती विफल रहे। तर निमिष अग्रवाल र उनका परिवारका वकिलहरूले ती महिलाका सबै आरोप मनगढन्ते र घर पक्षलाई प्रताडित गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताए। तर अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला दियो।
स्थानीय अदालतपछि यो मामिला मामला उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अन्ततः गत शनिवार दुर्गको फास्ट-ट्र्याकु अदालतले बयान र सबुतहरूका आधारमा आफ्नो फैसला सुनायो। अदालतले आफ्नै फैसलामा अपराधको प्रकृति हेरेर निमिष अग्रवाललाई भारतीय दण्ड संहिता १८६० को धारा ३७७को आधारमा कठोर श्रमसहित नौ वर्षको कैदको सजाय सुनाएको छ र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको छ।
जानकारहरू यो फैसला असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। यस्ता मुद्दाबाट समाजमा एक प्रकारको बुझाइ पनि विकास हुन सहयोग पुग्ने ठानिन्छ किनभने यस्ता विषयमा निकै कम चर्चा हुने गर्छ। छत्तीसगढ उच्च अदालतका वकिल दिवेश कुमार भन्छन्, यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जब भारतमा म्यारिटल रेप अर्थात् पत्नीसँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाउने कसुरलाई अपराध बनाउनुपर्छ भन्नेबारेका निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्।
भारतीय दण्ड संहिता १८६० को धारा ३७५ मा बलात्कारको परिभाषा छ। धारा ३७६ मा यो अपराधको सजायको प्रावधान छ। यसै गरी धारा ३७७ मा अप्राकृतिक यौन कृत्यबारे लेखिएको छ। तर उक्त कानुनका अनुसार कोही पुरुषले १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथि उमेर रहेकी आफ्नी श्रीमतीका साथ बिनासहमति पनि शारीरिक सम्बन्ध राखेमा त्यो बलात्कार मानिँदैन। तर सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले महिलाको उमेर बढाएर १५ बाट १७ पुर्याएको थियो। भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७५ मा रहेको सो व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाउँदै निवेदनहरू दायर गरिएका छन्।
BBC