काठमाडौं । भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनामा नेपाली युवालाई भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यसबारे नेपाल सरकारको धारणा सुनाएका हुन् । उनले नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो योजना भारतमै विवादित बनेको छ । यसबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा समेत बनेको छैन । सोहीकारण सरकारले तत्काका लागि भर्ती रोक्न भनेको हो ।
अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले बिहीबार रुपन्देहीको बुटवलमा र भदौ १६ गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२२ को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए । योजना अन्तर्गत भारतीय सैनिकमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिने छ । सेनामा भर्ती भएकाहरुलाई ‘अग्निवीर’ भनिने छ । भर्ती भएकाहरुलाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइने छ ।
यो चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने छ । यसको अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि दिइने छ । चार वर्षपछि २५ प्रतिशत सेनामा स्थायी जागिरे हुनेछन् भने ७५ प्रतिशतको जागिर सकिने छ । चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेहरुलाई ११ लाख ७ हजार भारु उपदान दिइने छ । यसमा कर लाग्ने छैन । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रिने भन्दै युवाहरुले भारतमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।