काठमाडौं । मलेशियाको संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। यो कदमसँगै मृत्युदण्डको सजाय पाउन सक्ने १,३०० कैदीको ज्यान जोगिन सक्ने बीबीसीले लेखेको छ । कैयौँ नेपालीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि पुग्ने गरेको दक्षिण पूर्वी एशियाको यो देशले सन् २०१८ यता मृत्युदण्ड स्थगन गरेको छ।
संसद्ले पारित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या र आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हट्नेछ। यद्यपि असाधारण घटनाहरूमा मृत्युदण्डको आदेश दिन सक्ने न्यायाधीशहरूले स्वःविवेकीय अधिकार कायमै राखिएको छ। सबैभन्दा गम्भीर अपराधमा अदालतले ४० वर्ष कारावास हुने जस्ता आजीवन जेल सजाय र कोर्रा लगाउने जस्ता सजाय तोक्न सक्ने सांसदहरूले बताएका छन्।
सोमवार त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मलेशियाका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताए। “मृत्युदण्डले जस्तो नतिजा ल्याउनुपर्थ्यो त्यो ल्याएन,” रामकरपाल सिंहले भने। नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने छ।
मलेशियामा हाल १,३४१ कैदीहरू छन्। मलेशियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। तीमध्ये सोमवार अघि ११ वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। विद्यमान मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था उल्टाउने प्रक्रिया गत जुनमा सुरु भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री यकोब नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने घोषणा सुरु गरेको थियो। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि दुई वटा विधेयक गत साता संसद्मा दर्ता गरिएका थिए।
अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमध्ये मलेशिया पनि एक हो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ। मलेशियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यो देशमा सन् १९९२ देखि २०२३को बीचमा करिब १३१८ जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
यसअघि मलेशियामा नेपालीहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने फैसला भएका थिए। कतिपय त्यस्ता खाले फैसलामा पुनरावेदन हुँदा मृत्युदण्ड नदिन आदेश भएका विवरण आएका थिए।
अधिकारीहरूका अनुसार सन् २००८ मा विदेश जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क राख्न थालिएयता मलेशिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको देखिन्छ। झन्डै १५० वटा देशमा नेपाली कामदारहरू पुगेको भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार खाडीका छ देश र मलेशियामा काम गर्न जाने गर्छन्। दुई महिना अघि नेपाल आएका मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासितुन इस्माइलले नेपालबाट ‘उल्लेख्य सङ्ख्यामा’ कामदार लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको विवरण आएका थिए।