३० पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् रहने भएको छ ।
बुधबार ४ वटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय कार्यालयले गरेको छ । यो निर्णय पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ । त्यसका साथै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछ । तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन । सरकारको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।