काठमाडौं । रकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिन लागेको हो ।
सो प्रावधान केवल एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन मात्र प्रयोग गरिएको छ । अध्यादेशको प्रावधान कायमै राख्न अन्य दलमा समेत जोखिम हुने ठान्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन लागेको हो । सरकारले गत भदौ १ गते बीस प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश फिर्ता भएपछि अब दलहरु सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।