काठमाडौं । सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई पहिलो पटक कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । कृषि हानिकारक वन्यजन्तु निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पुर्याए विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइन्छ । त्यस क्रममा उक्त जनावर मरे विवरण राखेर स्थानीय तहको रोहवरमा मुचुल्का उठाइ गाड्न समेत पाइन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपककुमार खरालका अनुसार विभिन्न सर्तसहित रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक वर्षका लागि रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो । सर्त अनुसार बाँदरलाई मार्ने उद्देश्यले गतिविधि गर्न पाइने छैन । तर, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मर्यो भने त्यस्तो बाँदरको संख्याको विवरण राख्नुपर्ने गरी सर्त तोकिएको छ । स्थानीय स्तरमा जंगली बाँदरको आतंकप्रति किसानले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार जंगली रातो बाँदरले किसानको खेतबारीमा आई बालीनाली वा जनधन हानि नोक्सानी पुर्याए किसान एक्लै वा सामूहिक रूपमा त्यस्तो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने छ । रातो बाँदर पक्रिए त्यो बाँदर सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा मातहत नजिक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
बाँदर धपाउने क्रममा मर्यो भने सम्बन्धित वडाका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा गाड्न पाइने भएको छ । त्यसको जानकारी निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा गराउनुपर्ने छ । साथै, स्थानीय तहको वडामा समेत त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ । रातो बाँदर मारिएमा कार्यालयहरूले हरेक दुई–दुई महिनामा मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने जंगली रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइँदैन । उता, सरकारले जंगली बँदेललाई समेत थप एक वर्षका लागि कृषि हानिकारिक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । योसँगै निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेल बाहेक जंगली बँदेललाई विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न पाइने भएको छ ।
बँदेल पक्रिए निकुञ्ज वा नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यसको सूचना स्थानीय वडा कार्यालयमा समेत गराउनुपर्छ । धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा बँदेल मरे त्यसलाई सम्बन्धित वडाका एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न वा गाड्न पाइने छ ।
तर, बँदेलको मासुलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्न भने रोक लगाइएको छ । त्यसको जानकारी भने निकुञ्ज कार्यालय वा वडा कार्यालयमा गराउनुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ । निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र भने बँदेल मार्न पाइँदैन । सरकारले गत वर्ष पनि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो ।