काठमाडौ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेसँगै राजनीतिक सरगर्मी तातेको छ । एमालले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको छ । कांग्रेसले कडा आलोचना गरेको छ । माओवादीले भने साझा धारणा बनाएर मात्र प्रतिक्रिया दिने भनेको छ । राष्ट्रपतिको असहमतिका कारण नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा फिर्ता आएको छ । संविधानअनुसार संसद्बाट पारित विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा पुनर्विचार गर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहेको अवस्थामा अब पुनः संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । सरकारले विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यो पुनः संसदमा आउन पाउँदैन ।