काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीले आफ्नो सजाय माफीका लागि दिएको निवेदन राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार रेशमको निवेदन गृहमा पठाएका हुन् । रेशमको निवेदन गृहमार्फत नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
त्यसमा प्रचलित कानुन, अदालतहरुबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी गर्नू भनेर गृह मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यससँगै रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २ जेठ, २०८० मा मात्र रेशमलाई जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त हुने बाटो रोजेका थिए । धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर रेमशले सजाय माफीका लागि निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए ।
शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय कानुन बमोजिम गर्नु भनेर निवेदन गृहमा पठाएको छ । अब गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाँकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ ।