काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहलाई दिएको छ । मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको हो । विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ ।
अब पार्टीले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा वकलात गर्ने भएको छ । विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो । संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइएको छ ।
राजीनामा दिएका ५ जना, मृत्यु भएका एक जनालाई हटाएर केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ सदस्यीय बनाइएको छ । आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको छ । अब विवेकशील साझा पार्टीमा मिश्र पक्ष आधिकारिक भएको हो । उता, फरक मत राख्दै आएका संयोजक पाण्डेले भने आयोगविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् ।