काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिने भएको छ । यसबारे आइतबार नौ दलले निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढाउन दलहरु सहमत भएका छन् । बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित ९ दलका नेताहरुले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नौ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।
केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावनाविपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा एकमत रहेको दलहरुले बताएका छन् ।